खचलेल्या विहिरींना मिळणार अनुदान

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१२-१३ या वर्षात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेजकऱ्यांच्या विहिरी खचल्या़ गाळ विहिरीत गेल्याने त्या बुजल्या़ यामुळे सदर विहिरीच्या दुरूस्तीची कामे

गौरव देशमुख - वायगाव (नि़)
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१२-१३ या वर्षात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेजकऱ्यांच्या विहिरी खचल्या़ गाळ विहिरीत गेल्याने त्या बुजल्या़ यामुळे सदर विहिरीच्या दुरूस्तीची कामे घेण्याकरिता राज्य शासनाने सर्व विहिरींना प्रत्येकी १ लाख ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे; पण ही कामे ३१ डिसेंबर २०१४ च्या अखेरपर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे़
राज्यात २०१२-१३ मध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाली़ यात कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले होते. शेतकऱ्यांच्या बांधलेल्या विहिरी खचून इलेट्रीक पंपसेटसुद्धा विहिरीमध्ये पडलेले होते़ गाळामुळे विहिरी बुजलेल्या होत्या़ शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय घेऊन दुरूस्तीची कामे ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत पूर्ण करावयाची आहेत़ त्यासाठी शासनाकडून शेतकऱ्याला महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून १ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. याकरिता शासन निर्णयानुसार राज्यात २०१३ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींबाबत काही निकष देण्यात आले आहेत़ अशा विहिरींचा कृषी व महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तरित्या पंचनामा करून निश्चिती करावी तसेच बुजलेल्या विहिरींची नोंद सातबारावरून कमी करण्याबाबत महसूल व वनविभागाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक कारवाई कराव़ खचलेल्या व बुजलेल्या विहिरींबाबत कृषी व महसूल अधिकाऱ्यांकडून पंचनामा करून प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे़ याबाबत विहिरीच्या दुरूस्तीचे अंदाजपत्रक तयार करून घ्यावे़ त्याची कमाल मर्यादा १ लाख ५० हजार रुपये एवढी असावी़ त्या अंदाजपत्रकासह महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे गरजेचे आहे़ ही कामे करताना ग्रामसभेची शिफारस व ग्रामपंचायतीची मान्यतासुद्धा घ्यावी लागणार आहे़ दुरूस्तीची कामे ग्रामपंचायतमार्फत करण्यात येणार आहेत़
विहिरींच्या दुरूस्तीची कामे करीत असताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबे, स्त्री-कर्ता असलेली कुटुंबे, जमीन सुधारण्याचे लाभार्थी इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी अधिनियमन २००६/७ लाभार्थी याचा समावेश राहणार आहे़ या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात सिंचन करण्यास मदत होणार आहे़ अतिवृष्टीमुळे पिकांचे तसेच विहिरींचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे दिलासा मिळणार आहे़