ग्रामसेवकही संपात; गावातील कामे ठप्प

राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य शासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते. बैठक आणि निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन : १२ संघटनांचा सक्रिय सहभाग
वर्धा : राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र व राज्य शासनाकडून दुर्लक्ष केले जाते. बैठक आणि निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली आहे. शिवाय शासन कर्मचारी विरोधी धोरण राबवित असल्याने लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला. जिल्ह्यात या संपाला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. ग्रामसेवकही संपात सहभागी झाल्याने ग्रामीण भागातील कामेही खोळंबली होती.
जि.प. अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समिती, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी संघटना, जि.प. आरोग्य विभागातील सर्व कर्मचारी संपात सहभागी झाले. जिल्हास्तरावर संयुक्त मोर्चा काढण्यात आला. केंद्र सरकार देशाचे आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र पूर्णपणे विस्कळीत करणारी धोरणे राबवित आहे. कामगार कायद्यातील बदल करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या या कामगार विरोधी धोरणाच्या निषेधार्थ देशातील विविध कामगार संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीनेही बुधवारी देशव्यापी संप पुकारला. जिल्ह्यात विविध कामगार संघटना लाक्षणिक संपात सहभागी झाल्या. कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे लक्ष देत कारवाई करावी, अशी मागणी राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनद्वारे निवेदनातून करण्यात आली.(कार्यालय प्रतिनिधी)
देशव्यापी संपात प्राथमिक शिक्षकांचा सहभाग
बुधवारी पुकारलेल्या देशव्यापी संपात महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती सहभागी झाली होती. जिल्हा परिषदेच्या १४३५ प्राथमिक शिक्षकांनी मोर्चात सहभाग घेतला. ठाकरे मार्केट येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलेल्या मोर्चात शिक्षक समितीचे नेतृत्व समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष विजय कोंबे, जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र गाडेकर, विभाग प्रमुख नरेश गेडे, राज्य संघटक, जिल्हा सरचिटणीस रामदास खेकरे यांनी केले.
राज्यातील शिक्षकांची परिभाषित अंशदान पेन्शन योजना बंद करून १९८२ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीसाठी राज्यस्तरावर रोस्टर असावे, बीएलओसह सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीही शाळा बंद करू नये, शालार्थ वेतन प्रणालीत सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीही शाळा बंद करू नये, शालार्थ वेतन प्रणातील सुधारणा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या प्रत्येक शाळेला संगणक आणि इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, स्थानिक स्वराज्य सस्थांच्या शाळांना वीज आणि पाणीपुरवठा मोफत करावा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रत्येक प्राथमिक शाळेला इयत्ता पाचवी आणि उच्च प्राथमिक शाळेला इयत्ता आठवीचा वर्ग विनाअट जोडण्यात यावा, प्रत्येक तुकडीला स्वतंत्र शिक्षक मिळावा, प्राथमिक शाळेला १०० पेक्षा अधिक पटसंख्येवर आणि उच्च प्राथमिक शाळेला पटाची अट न लावता स्वतंत्र मुख्याध्यापक मिळावा, कोणताही भेदभाव न करता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील सर्व जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश मिळावेत, मुलींच्या दैनंदिन उपस्थिती भत्त्यात एक रूपयावरून किमान दहा रूपये वाढ करावी आदी मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
बुधवारी काढलेला मोर्चा यशस्वी करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे अजय काकडे, मनोहर डाखोळे, प्रकाश काळे, प्रदीप कावळे, बंडू पराडकर, सीमा आत्राम, सुनील वाघ, धनंजय केचे आदींनी सहकार्य केले.
प्राथमिक शिक्षक संपात सहभागी झाल्याने जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या.
कामगार, कर्मचाऱ्यांचा तहसील कार्यालयावर मोर्चा
आर्वी - आर्वी उपविभागीय कामगार संयुक्त कृती समितीच्यावतीने बुधवारी संपात सहभाग नोंदविण्यात आला. शासकीय व निमशासकीय संघटनांच्या कृती समितीच्यावतीने विविध मागण्यांबाबत मोर्चा काढून तहसीलदार मनोहर चव्हाण यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
मोर्चाची सुरूवात दुपारी १२ वाजता एलआयसी कार्यालयाजवळून करण्यात आली. मोर्चात कामगार संघटनेसह आर्वीतील विविध शासकीय व निमशासकीय संघटनेच्या कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता. या कृती समितीच्या शिष्टमंडळाच्यावतीने आपल्या प्रलंबित मागण्यांबाबत तहसीलदार मनोहर चव्हाण यांच्याशी चर्चाही करण्यात आली.
शिवाजी चौक येथे विविध कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचार व्यक्त करीत शासनाने प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी लावून धरली. यावेळी आर्वी उपविभागीय कृती समितीचे अध्यक्ष सुरेश खोंडे, महसचिव सुनील डोंगरे, एम.सी. काची, सीताराम लोहकरे, राजेंद्र पोळ, पाटबंधारे विभागाचे दिलीप खेडकर, महसूल विभागाचे अजय चिंचोळे, कृषी व बांधकाम विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभाग घेतला. मागण्यांबाबत त्वरित कारवाई करावी व न्याय मिळवून देण्याची मागणी कामगार व इतर कर्मचाऱ्यांनी लावून धरली.(तालुका प्रतिनिधी)
हिंगणघाट येथे तहसीलदारांना निवेदन
हिंगणघाट - अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघ, देशातील केंद्रीय कामगार संघटना आणि सर्व उद्योग तसेच सेवा अस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांच्या स्वतंत्र महासंघानी संपात सहभाग घेतला. शासनाकडे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांचे निवेदन तहसीलदार दीपक करंडे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. शिवाय केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांचा निषेधही नोंदविला.(तालुका प्रतिनिधी)
आयटक अंतर्गत कामगारांचा मोर्चात सहभाग
रिक्तपदे त्वरित भरा, कंत्राटी रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करा, भविष्य निर्वाह निधी यातील प्रस्तावित बदल पीएफच्या शेअर बाजारातील गुंतवणुकीचा निर्णय रद्द करा यासह अन्य मागण्या आयटकने लावून धरल्या. आयटक अंतर्गत अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर, गट प्रवर्तक, शालेय पोषण आहारातील कर्मचाऱ्यांनी मोर्चात सहभाग घेतला. शिवाय आरोग्य अर्धवेळ स्त्री परिचर, घरेलू कामगार (मोलकरीण) आदीही सहभागी झाले. दिलीप उटाणे, मनोहर पचारे, विजया पावडे, वंदना कोळणकर, असलम पठाण, सुरेश गोसावी यांनी आयटकचे नेतृत्व केले.
किसान सभेनेही मोर्चात सहभागी होऊन नवीन सरकारचा भूमीअधिग्रहन अध्यादेश रद्द करावा, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चानुसार भाव देण्यात यावा, शेतकऱ्यांना ६० वर्षानंतर दरमहा २ हजार रुपये पेन्शन लागू करावी, आदी मागण्या करण्यात आल्या.