निकृष्ट कामांसाठी ग्रा.पं. निधीतील कपात जबाबदार

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरून १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे पूर्ण करण्यासाठी ग्रा.पं. कडे दिली जातात.

स्वायत्ततेवरही प्रश्नचिन्ह : शासनाच्या धोरणालाही जाताहेत तडासंजय बिन्नोड विजयगोपालजिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरून १५ लाख रुपयांपर्यंतची कामे पूर्ण करण्यासाठी ग्रा.पं. कडे दिली जातात. ही कामे जि.प. व पं.स.ने ग्रा.पं. ला दिलेली असल्यास त्यांच्या देयकातून वैधानिक वजावटी कपात करू नये, असा शासन निर्णय आहे. असे असताना प्राप्तीकर, विक्रीकर, विमा आकार, प्रतिभूती ठेव इतर कपाती केल्या जातात. याचा परिणाम संबंधित कामांवर होत आहे.ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग मुंबईच्या २ मे २०००, ३० जून ०४ व ९ फेबु्रवारी ०९ या निर्णयान्वये ७३ व्या घटना दुरूस्तीनुसार ग्रा.पं. संस्थांचे बळकटीकरण करण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले आहे. ग्रा.पं. ला जादा अधिकार देणे, ग्रा.पं.चे सर्वार्थाने बळकटीकरण करणे व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा उद्देश होता. या अनुषंगाने ग्रा.पं. हद्दीतील कामे संबंधित ग्रामपंचायतींना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कामांना गती येऊन कामे अधिक चांगली व त्वरित व्हावी, ग्रा.पं.चे आर्र्थिक सबलीकरण व बळकटीकरण यातून शक्य होणार आहे. यामुळेच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावरून १५ लाखांपर्यंतची कामे ग्रा.पं. ला दिली जातात. ही कामे जिल्हा परिषद वा पंचायत समिती ग्रा.पं. ला देत असल्याने त्यांच्या देकायतून वैधानिक वजावटी प्राप्तीकर, विक्रीकर, विमा आकार, प्रतिभूती ठेव इतर वजावटी वसुली करण्याची गरज नाही, अशा स्पष्ट सूचना भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांनी ३१ मार्च २००८ रोजी सादर केलेल्या स्थानिक संस्थांच्या अहवालात नमूद केल्या आहेत. जिल्हा परिषेदेनेही याबाबत सूचना निर्गमित केल्या आहेत. असे असले तरी काही विभाग व पं.स. सदर कपाती करीत असल्याचे समोर आले आहे. परिणामी, कामे निकृष्ट होत आहे. शिवाय ग्रा.पं. बळकटीकरण या शासनाच्या धोरणाला तडा जात असून ग्रा.पं. चे खच्चीकरण होत आहे. यावर तोडगा काढून कामे दर्जेदार होण्याकरिता शासनाने सुस्पष्ट व कडक धोरण अवलंबिणे गरजेचे आहे.