पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेचे वावडेच

पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी वर्गाला विनाअट आणि बिना विलंब शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात लढा सुरू आहे;

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास उपोषण
वर्धा : पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी वर्गाला विनाअट आणि बिना विलंब शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात लढा सुरू आहे; मात्र त्यांना यात अपयशच येत आहे. याच संदर्भात शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संषर्घ संघटनेच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवदेन सादर करण्यात आले.
राज्य शासनाच्या उद्योजकता विभाग व कौशल्य विकास मंत्रालय मुंबई अंतर्गत ७ एप्रिल २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत पदवीधर अशंकालीन कर्मचाऱ्याना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले. सदर निर्देशानुसार विविध विभागांनी कार्यवाही सुरू केली असून ती प्रक्रीया पूर्ण झाली पण त्याची अंमलबजावणी नसल्याचा आरोप संघटनेच्यावतीने केला आहे. गत १७ वर्षांत महाराष्ट्रात अनेक पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले. सत्तेचा उपभोग घेवून पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले; पण त्याची पुर्तता नसल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे.
पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांनी ९ जून २०१४ ला आझाद मैदान मुंबई येथे साखळी उपोषण सुरू असताना पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचे अश्रू पुसण्याचे आश्वासन सध्या सत्तेत असलेल्यांनी दिले होते. यामुळे अंशकालीन कर्मचारी नौकरीची आशा निर्माण झाली. या मागणीकरिता अनेकवार निवेदन दिली, त्याचा कुठलाही उपयोग नाही. यामुळे विदर्भातील सर्व पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास २७ आॅगस्ट २०१६ पासून आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.(प्रतिनिधी)