वर्धा : एनपीएस बंद करून सर्व राज्य कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र सेवानिवृत्ती अधिनियम १९८२ नुसार जुनी पेन्शन लागू करावी या मागणीकरिता गेल्या १७ वर्षांपासून कर्मचारी संघर्ष करीत आहे. विविध आंदोलने केली; परंतु राज्य शासनाने यासंबंधात कोणतीही दखल घेतली नाही. आता निर्णायक म्हणून राज्यातील सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर, जिल्हा परिषद कर्मचारी, नगर परिषद कर्मचारी यांच्या संघटनांच्या राज्य समन्वय समितीने १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील १३ हजार कर्मचारीही संपाच्या निर्णयावर ठाम असल्याने मंगळवारपासून शासकीय यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
जुन्या पेन्शनच्या मागणीकरिता सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी आक्रमक झाले असून, आता त्यांनी बेमुदत संपाचे शस्त्र उगारले आहे. या संपात राज्य सरकारी कर्मचारी, जिल्हा शासकीय व निमशासकीय वाहन चालक संघटना, जिल्हा राज्य सरकारी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना, जिल्हा परिषद वर्धाअंतर्गत लिपिक संघटना, ग्रामसेवक ग्रामविकास अधिकारी संघटना, आरोग्य संघटना, नवनिर्मित जि.प. नर्सेस संघटना, अभियंता संघटना, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद नर्सेस संघटना, विस्तार अधिकारी संघटना, जि. प. चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना, तसेच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती, खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती संघटना, स्वतंत्र समता शिक्षक संघ, अखिल महाराष्ट्र माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघटना, जुनी पेन्शन हक्क संघटना, जिल्हा माध्यमिक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, जिल्हा तक्रार निवारण समिती, नगर परिषद कर्मचारी संघटना, याशिवाय शासकीय विभागातील महसूल विभाग, विदर्भ भूमी अभिलेख, शासकीय जिल्हा नर्स फेडरेशन, आरोग्य, तंत्र शिक्षण विभाग कर्मचारी संघटना, समाजकल्याण कर्मचारी संघटना, आदिवासी विकास विभाग कर्मचारी संघटना, कोषागार संघटना, कृषी विभागातील कृषी सहायक, पर्यवेक्षक व कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र वनरक्षक वनपाल संघटना, आयटीआय कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वस्तू व सेवाकर, अन्न व पुरवठा विभाग, वन विभाग, जलसंपदा विभाग भविष्यनिर्वाह निधी व लेखा विभाग, जिल्हा पोलिस विभागातील कर्मचारी संघटना, वरिष्ठ लेखा परीक्षक कार्यालय कर्मचारी संघटना, तसेच इतर शासकीय संघटनांचे पदाधिकारी सहभागी आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कामकाज ठप्प पडणार आहे.
‘मेस्मा’ लावला तरीही कर्मचारी संपावर अटळ
गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्व कर्मचारी आपल्या न्याय्य मागणीकरिता लोकशाही मार्गाने आंदोलन करीत आहे; परंतु त्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत. आता सर्व कर्मचाऱ्यांनी आपल्या हक्काकरिता एकजूट दाखवून मंगळवारपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घेतला आहे. अशावेळी हा संप दडपण्याकरिता शासनाकडून ‘मेस्मा’च्या मार्गाचा अवलंब होऊ शकतो, म्हणून न घाबरता सर्वांनी एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष व जिल्हा समितीचे नियंत्रक हरिश्चंद लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हा समन्वय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नाही, तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, असाही निर्धार केला.
कामकाज ठप्प, सर्वसामान्यांची अडचण
जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांसह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनीही मंगळवारपासून बेमुदत संपात सहभागी होण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात कर्मचारीच उपस्थित राहणार नसल्याने सर्व कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामानिमित्त तालुक्याच्या किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी येणाऱ्यांना सोमवार हा एकच दिवस मिळणार आहे. त्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा संप किती दिवस चालतो, तोपर्यंत कामकाज ठप्प राहणार असल्याने त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे.