वाळूघाट लिलावाअभावी शासनाच्या तिजोरीत ठणठणाट

राज्यभरात नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार यावर्षी वाळूघाट लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण अनुमतीकरिता पर्यावरणविषयक जाहीर जनसुनावणी घेण्याचे निर्देश दिल्यामुळे या लॉकडाऊनच्या काळात लिलाव प्रक्रिया थांबली आहे.

ठळक मुद्देजनसुनावणीकरिता रखडली प्रक्रियाअवैध उपसा सुरूच

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्यभरात नवीन वाळू निर्गती धोरणानुसार यावर्षी वाळूघाट लिलाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पर्यावरण अनुमतीकरिता पर्यावरणविषयक जाहीर जनसुनावणी घेण्याचे निर्देश दिल्यामुळे या लॉकडाऊनच्या काळात लिलाव प्रक्रि या थांबली आहे. परिणामी, घाट लिलावातून येणाऱ्या कोट्यवधींच्या महसुलापासून शासन लांबच आहे.
शासकीय व खासगी बांधकाम हे वाळूवर अवलंबून असल्याने वाळूघाट लिलावाअभावी बांधकामालाही ब्रेक लागले आहेत. एरव्ही मार्च-एप्रिल महिन्यामध्ये वाळूघाटांचे लिलाव व्हायचे. यातून शासनाला वर्ध्यासारख्या लहान जिल्ह्यातून जवळपास दहा कोटींचा महसूल मिळायचा. राज्याचा विचार केल्यास जवळपास साडेतीनशे ते चारशे कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जमा व्हायचा. मात्र, यावर्षी पर्यावरण अनुमतीकरिता जनसुनावणीची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर्षी पावसाळा लागायला काही दिवसच शिल्लक राहिले तरीही वाळू घाटांचे लिलाव झालेले नाही. अशा स्थितीत वाळूमाफियांचे चांगलेच फावत आहे. कोणतीही रॉयल्टी न भरता अवैधरीत्या उपसा सुरू आहे. चोरट्या मार्गाने आणलेली वाळू दामदुपटीने विकली जात असल्याने बांधकाम करणाऱ्यांचे बजेट कोलमडले आहे. त्यामुळे वाळूमाफियांच्या उपद्रवाने वाळूघाट खाली होण्यापूर्वी घाटांचा लिलाव होणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

लिलावाकरिता दीड महिन्याची प्रतीक्षा
शासनाच्या नवीन धोरणानुसार वाळूघाटाची क्षमता पाहून एक ते पाच वर्षांकरिता वाळूघाट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या व भूवैज्ञानिक, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रतिनिधी, जलसंधारण विभागाचे प्रतिनिधी असलेल्या तालुका तांत्रिक समितीद्वारे वाळूघाटांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ही यादी जिल्हा खनिकर्म अधिकारी यांच्या मार्फत पर्यावरण अनुमतीकरिता प्रस्तावित करण्यात आली. अनुमतीकरिता पर्यावरणविषयक जाहीर जनसुनावणी घेण्याचे निर्देश दिल्याने संचारबंदीच्या काळात झूम अ‍ॅपद्वारे जनसुनावणी घेण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. जनसुनावणीच्या तारखा निश्चित केल्या असून सुनावणीनंतर येत्या एक ते दीड महिन्यात लिलावाचा मार्ग सुकर होण्याची शक्यता आहे.

तालुकास्तरीय तांत्रिक समितीद्वारे जिल्ह्यातील ३७ वाळूघाट लिलावकरिता प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. आता पर्यावरण अनुमतीकरिता जनसुनावणी घेण्याचे निर्देश दिल्याने येत्या १० जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झूम अ‍ॅपद्वारे दुपारी १२ वाजता जनसुनावणी होणार आहे. हीच स्थिती राज्यातील इतरही जिल्ह्यातील असून जनसुनावणीनंतरच पर्यावरण अनुमती प्राप्त होऊन घाटाची लिलाव प्रक्रिया राबविली जाईल.
डॉ.इम्रान शेख, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी, वर्धा.