११ गावांतील बांधकाम परवानगीच्या अर्ज नोंदीतही गौडबंगाल

मागील चार वर्षांपासून वर्धा शहरालगतच्या ११ गावांच्या बांधकाम परवनागीचा विषय गाजत असताना बंदीच नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट उघड आली.

वर्धा : मागील चार वर्षांपासून वर्धा शहरालगतच्या ११ गावांच्या बांधकाम परवनागीचा विषय गाजत असताना बंदीच नसल्याची बाब उच्च न्यायालयाच्या निकालातून स्पष्ट उघड आली. बांधकाम बंदीचा फार्स सुरु असताना किती लोकांनी बांधकामासाठी अर्ज सादर केले, याबाबत प्रमोद मुरारका यांनी पंचायत समितीकडे माहितीच्या अधिकारातून माहिती मागितली असता यामध्येही मोठ्या प्रमाणावर गौडबंगाल असल्याचे दिसून येते.
प्रमोद मुरारका यांनी कायदेशीर कामाकरिता वर्धा शहरालगतच्या ११ ग्रामपंचायतींमध्ये बांधकामाच्या परवानगीसाठी १ जानेवारी २०१० ते २०१५ पर्यंत किती अर्ज आलेत व किती बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली, याबाबतची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. त्यांना नियमानुसार वेळेत माहिती तर मिळालीच नाही. नंतर मिळालेली माहितीही धक्कादायक आहे. माहितीच्या अधिकारात आलेल्या अर्जाची नोंद ज्या रजिस्टरवर करण्यात आली. त्या रजिस्टरची सत्यप्रत प्रमाणित करुन मागण्यात आली होती. मात्र सिंदी(मेघे) वगळता एकाही ग्रामपंचायतीने या पद्धतीने माहिती दिलेली नाही. बहुतांश ग्रामपंचायतींनी कागदावर नावे लिहून त्यावर ग्रामपंचायतीचा सही व शिक्का मारुन औपचारिकता पूर्ण केली. तसेच १ जानेवारी २०१० ते आजतागायत माहिती मागितलेली असताना काहींनी २०११, काहींनी २०१२ पर्यंतच माहिती उपलब्ध करुन दिली. गंभीर बाब म्हणजे, या माहितीचे अवलोकन केले असता अनुक्रमांकही अनुक्रमे नाहीत. काही ठिकाणी माहिती देण्यापूर्वी खोडतोड करण्यात आल्याचे दिसून येते.
बांधकामाची परवानगी दिल्याचीही नोंद आहे. माहितीच्या अवलोकनावरुन भ्रष्टाचाराचा संशय येतो. मात्र पंचायत समिती व जिल्हा प्रशासनही सुस्त असल्यामुळे झाकली मूठ सव्वा लाखाची अशी स्थिती आहे.(जिल्हा प्रतिनिधी)