निश्चित कालावधीत देणार वन विभाग सेवा

राज्य शासनाने केलेल्या लोकसेवा हमी अधिनियमाच्या धर्तीवर वन विभागानेही निश्चित कालावधीत सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अपिलाची सोय : दिरंगाईला बसणार आळा
वर्धा : राज्य शासनाने केलेल्या लोकसेवा हमी अधिनियमाच्या धर्तीवर वन विभागानेही निश्चित कालावधीत सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वन विभागामार्फत तत्सम आदेशही जारी करण्यात आले आहे. यामुळे आता वनविभागाशी नेहमी संपर्क येणाऱ्या नागरिक व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्यात एकूण भूभागाच्या ८० टक्के क्षेत्रावर जंगल आहे. यातील बहुतांश जंगल संरक्षित क्षेत्रात येते. या जंगलाच्या माध्यमातून या भागातील रहिवाश्यांना रोजगाराचे साधन उपलब्ध झाले आहे. वनांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी वन विभागावर असली तरी बऱ्याचदा वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांना सेवा उपलब्ध करुन देताना विलंब होत असल्याचा तक्रारी आहे. परिणामी याचा त्रास सामान्य नागरिकांसह व वन विभागातील लाभार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. कधीकधी याचा जंगलाची देखभाल करणाऱ्या नागरिकांनाही बसत होता. याबाबत वरिष्ठांना तक्रारी प्राप्त झाल्यावर यावर निर्णय घेण्यात आला.
राज्य शासनाच्या सेवा अधिनियमाप्रमाणे एका विहीत कालमर्यादेत नागरिकांना वन विभागाची सेवा देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी होण्याच्या उद्देशाने महसूल व वन विभागाच्यावतीने अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांना प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्यांच्या अधिनस्त अधिकाऱ्यांनी एका निश्चित कालावधीत सेवा देण्यास टाळाटाळ केल्यास याबाबतची अपील करण्याची सुविधा या माध्यमातून निर्माण झाली आहे. यामुळे आजपर्यंत वन विभागात सुरू असलेल्या दिरंगाईला आळा बसेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. याबाबत तातडीने कार्यवाहीचे आदेश दिले असून अंमलबजावणीकडे लक्ष लागले आहे. नागरिकांच्या तक्रारीला प्राध्यानक्रम मिळणार असल्याने अनेकांनी दिलासा व्यक्त केला आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)