Give the officers the wisdom to clean the dirt in their heads | अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातील घाण साफ करण्याची सद्बुद्धी द्या
अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातील घाण साफ करण्याची सद्बुद्धी द्या

ठळक मुद्देरामू पवार : नगरपालिका सभागृहात पत्रकार परिषद, योजनांच्या अंमलबजावणीप्रति व्यक्त केली नाराजी.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : शासनाच्या सफाई कामगार, वंचितांकरिता अनेक कल्याणकारी योजना आहेत. मात्र, त्या केवळ शासकीय अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांच्या कामचुकार धोरणामुळे त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. त्यामुळे अधिकाºयांच्या डोक्यातील घाण साफ करण्याची शासनाला सद्बुद्धी द्यावी, असे परखड मत सफाई कामगार आयोगाचे अध्यक्ष रामू पवार यांनी व्यक्त केले.
नगरपालिकेच्या सभागृहात सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी अनिल जगताप, जिल्हा प्रशासन अधिकारी मनोजकुमार शहा उपस्थित होते. पवार म्हणाले, नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यात सफाई कामगार हा महत्त्वाची भूमिका वठवितो. असे असताना त्यांच्या मूलभूत समस्या सोडविण्याकडे शासन-प्रशासनाचे अक्षम्य दुर्लक्ष होते. सफाई कामगारांच्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी कामगार आयोग आहे. शासनाने सफाई कामगारांकरिता काही निकष ठरविले आहेत. साधारणत: एक हजार लोकसंख्येमागे पाच सफाई कामगार असणे गरजेचे आहे. मात्र, या नियमाची कुठेही अंमलबजावणी नाही. आज नगरपालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या वाढली असतानादेखील सफाई कामगारांची संख्या जुनीच आहे. यात सफाई कामाकडे दुर्लक्ष होत असून चार-चार महिने हे काम प्रभावित होते. यातूनच नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो.
सफाई होत नसल्याची नागरिकांतून सातत्याने ओरड होते. सद्यस्थितीत वर्धा नगरपालिकेत २४१ सफाई कामगार आहेत. सध्याची लोकसंख्या लक्षात घेता ही संख्या अपुरी असल्याची माहितीही पवार यांनी देत कामगारांच्या नियुक्ती व समस्यांबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे सांगितले. यात धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार पालिकेत मुख्याधिकाऱ्यांना आहेत. मात्र, बहुतांशवेळी पदाधिकाऱ्यांकडून यात अडथळा निर्माण केला जातो, यात निर्णय अधांतरीच राहतो, असेही त्यांनी नमूद केले. सफाई कामगारांकरिता शासनाच्या योजना आहेत.
मात्र, अनेक योजना कागदोपत्रीच असल्याची खंतही अध्यक्ष रामू पवार यांनी व्यक्त केली. सफाई कामगारांकरिता मुक्ती आणि पुनर्वसन ही योजना आहे. ही योजना अद्याप कागदावरच आहे. कामगारांना शासकीय सुट्या एवढेच नव्हे, तर घाण भत्ता (रोग प्रतिकारशक्ती वाढावी याकरिता फलाहार) मिळतो. त्यांना दोन ड्रेस, धुलाई भत्ता देखील मिळतो. मात्र, राज्यातील ९० टक्के नगरपालिका, महानगरपालिकांमध्ये याची अद्यापही अंमलबजावणी झाली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

पाच टक्के निधी कुठेच खर्च होत नाही
महसुलाच्या पाच टक्क निधी मागासवर्गीयांवर खर्च करण्याबाबत शासन निर्णय आहे. मात्र, या निर्णयाचीही कुठेच अंमलबजावणी होत नसून हा निधी खर्ची घातला जात नाही. कामगारांकरिता असलेल्या विविध योजनांकरिता शासनाकडून निधी दिला जातो. बहुतांशवेळी हा निधी खर्च केला जात नाही. तो निधी जातो कुठे याचेही लेखापरीक्षण होत नसल्याबाबत पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली.

आवासचा प्रस्ताव शासनदरबारी धूळखात
२५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा झालेल्या सफाई कामगारांचेही स्वत:चे हक्काचे घर असावे याकरिता शासनाने २००८ पासून श्रम साफल्य आवास योजना सुरू केली आहे. वर्धा नगरपालिकेने ७२ सफाई कामगारांना या योजनेअंतर्गत घरे मिळावी याकरिता जानेवारी २०१९ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला प्रस्ताव पाठविला आहे. हा प्रस्ताव अद्याप शासनदरबारी पडून असल्याचे सांगत याविषयी पाठपुरावा करणार असल्याचे पवार म्हणाले.


Web Title: Give the officers the wisdom to clean the dirt in their heads
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.