शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा द्या

शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मात्र तुलनेने कमी सुविधा दिल्या जातात. जर कामाची समप्रमाणात विभागणी होत असेल तर वेतनासह अन्य सुविधा देण्यात

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
वर्धा : शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मात्र तुलनेने कमी सुविधा दिल्या जातात. जर कामाची समप्रमाणात विभागणी होत असेल तर वेतनासह अन्य सुविधा देण्यात शासनाकडून दुजाभाव का होत आहे, असा प्रश्न कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य गट संसाधन केंद्र अंतर्गत अनेक कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील पंचायत समिती स्तरावर बी.आर.सी. कक्षाची स्थापना केली आहे. यात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना साडे सहा हजार रूपये मानधन दिले जाते. वाढती महागाई पाहता मानधनात वाढ करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र शासनाकडून याची दखल घेण्यात येत नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्रांना साकडे घातले आहे. यावेळी सादर केलेल्या निवेदनातून मागणी केली असून यात कायमस्वरूपी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत कायम करावे. ग्रामसेवक व शिक्षणसेवक कर्मचाऱ्याां्रमाणे शासकीय सेवेत समायोजन करावे, अंशकालीन दर्जा देऊन वेतनश्रेणी निश्चित करावी, शासकीय भत्ते असे एकूण ३४ हजार ४०० रूपये करावे, महिलांना प्रसुती रजा देण्यात यावी, बी.आर.सी. कर्मचाऱ्यांना शासकीय नियमाप्रमाणे रजा देण्यात यावी. सर्व गट व समूह समन्वयक यांना विस्तार अधिकारी पाणी व स्वच्छता दर्जाचे स्वतंत्र पदाची निर्मिती करावी. सवे भत्ते व प्रवासी भत्ता लागू करावेत. डीडब्ल्युएसएम कक्षातील कर्मचाऱ्याप्रमाणे प्रोत्साहन भत्ता बी.आर.सी कर्मचाऱ्यांना दिला जावा, कुटुंबीयांना वैद्यकीय सुविधा लागू कराव्या, शासकीय नियमाप्रमाणे भविष्य निर्वाह निधी लागू करावा, बी.आर.सी. समन्वयकांच्या अपघाती संरक्षण विम्यात वाढ करावी, सर्व केंद्रात कनिष्ठ व वरिष्ठ सहायकाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली आहे.(स्थानिक प्रतिनिधी)