अतिवृष्टीत खचलेल्या विहिरीच्या दुरूस्तीकरिता दीड लाख मिळणार

अतिवृष्टी व पुरात खचलेल्या सिंचन विहिरीच्या दुरूस्तीकरिता शासनाच्यावतीने कुठलेही अनुदान दिले जात नव्हते.

वर्धा : अतिवृष्टी व पुरात खचलेल्या सिंचन विहिरीच्या दुरूस्तीकरिता शासनाच्यावतीने कुठलेही अनुदान दिले जात नव्हते. आता या विहिरींच्या दुरूस्तीकरिता १.५० लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. तसे आदेशही आले आहेत. यामुळे आत्महत्याग्रस्त वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे. ही सर्व कामे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यात आलेल्या अतिवृष्टीत अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतातील विहिरी खचल्या. त्यांची कुठलीही पाहणी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने करण्यात येत नव्हती. शिवाय त्याच्या दुरूस्तीकरिता अनुदानही देण्यात येत नव्हते. यावर शेतकऱ्यांनी आंदोलन करीत शासनाचे लक्ष वेधले. यामुळे शासनाने नवे आदेश जारी करीत अशा विहिरींच्या दुरूस्तीकरिता १.५० लाख रुपये देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले. याकरिता विविध प्रवर्गाचे निकष ठेवण्यात आले आहेत. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणार असलेल्या या कामाकरिता खचलेल्या विहिरींचे सामूहिक पंचनामे करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. या सर्वेक्षणाचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तत्काळ देण्याचे आदेशात उल्लेखित आहे. तलाठी, कृषी अधिकारी व तांत्रिक अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत पंचनामा करून १५ दिवसात ते जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करावयाचे आहे. अहवाल प्राप्त होताच जिल्हाधिकाऱ्यांनी खचलेल्या विहिरींचे काम अनुज्ञेय असलेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध करावयाची आहे. कामाला मंजुरी मिळण्याकरिता सातबारावर विहिरीची नोंद अनिवार्य आहे. अर्जासोबत सातबाऱ्यावर विहिरीची नोंद नसेल तर अुनदान मिळणार नसल्याचे या आदेशात नमूद आहे. ही कामे सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.
शासनाच्या या आदेशाने जिल्ह्यातील नादुरूस्त विहिरी दुरूस्त होणे सोपे झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना चांगलाच दिलासा मिळाला आहे. शेतात विहिरी असून अतिवृष्टीने त्या खचल्या असून सिंचन करणे शेतकऱ्यांना अडचणीचे जात होते. आता त्यांना ते सोपे जाणार आहे. याबाबत भाजपचे जिल्हा महासचिव नेते मिलिंद भेंडे यांनी आंदोलन केले होते.(प्रतिनिधी)