सहा महिन्यांपासून जात प्रमाणपत्र मिळेणा!

परिसरातील विद्यार्थी व गरजू नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी आर्वी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात जावे लागते़ येथे एसडीओ गरजूंना जातीचे प्रमाणपत्र देताना कागदपत्रांची

आदिवासी महिला योजनांच्या लाभापासून वंचित
रोहणा : परिसरातील विद्यार्थी व गरजू नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रांसाठी आर्वी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात जावे लागते़ येथे एसडीओ गरजूंना जातीचे प्रमाणपत्र देताना कागदपत्रांची पूर्तता करूनही त्रूटी काढून प्रमाणपत्र देत नसल्याचा आरोप होत आहे़ यामुळे नागरिक त्रस्त असून कारवाईची मागणी होत आहे़
शशिकला जानबाजी मडावी या मांडवा येथील रहिवासी असून त्यांचे पारगोठाण हे माहेर आहे़ त्यांचे माहेरकडील आडनाव तलांजी असून त्यांनी जात प्रमाणपत्र मिळावे म्हणून २४ सप्टेंबर २०१४ रोजी उपविभागीय अधिकारी आर्वी यांच्या कार्यालयात प्रस्ताव सादर केला़ त्या निरक्षर असून त्यांनी शाळेत कधीच प्रवेश घेतला नाही़ त्यांनी आपल्या प्रस्तावासोबत रहिवासी दाखला, जन्माचा दाखला, १९५० च्या आधीची कुटुंबातील वरिष्ठांची नोंद असल्याचा दाखला, कुटुंबातील तीन जवळच्या व्यक्तींच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती व अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर केली; पण त्यांना अद्याप जात प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही़ त्यांना प्रस्तावासोबत शाळेचा दाखला जोडा, असे फर्मान सोडण्यात आले़ त्या शाळेत शिकल्या नसल्याने त्यांना शाळा प्रवेशाचा वा शाळा सोडल्याचा दाखल कसा मिळणार, हा प्रश्नच आहे़ त्यांनी एसडीओ कार्यालयात बऱ्याच चकरा मारल्या; पण त्यांना जात प्रमाणपत्र मिळाले नाही़
लेखी स्वरूपात त्रूटी लावून त्यांचा प्रस्तावही परत करण्यात आला नाही़ त्यांनी माहिती अधिकारात याबाबत उपविभागीय अधिकाऱ्यांना माहिती मागितली; पण यातही अपूर्ण माहिती देऊन वरिष्ठांकडे तक्रार करण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला़ त्या आदिवासी समाजाच्या असून त्यांना नियमाप्रमाणे ४५ दिवसांच्या आत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे किंवा प्रस्ताव त्रूटी लावून परत करणे आवश्यक आहे; पण नियमांची पूर्ण जाण असणारेच अडवणुकीचे धोरण स्वीकारून नियमांना डावलत असल्याचा प्रकार येथे दिसून आला़ या प्रकरणी आपण कुणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न शशिकला मडावी या निरक्षर महिलेसमोर उभा ठाकला आहे़ जात प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना शासनाच्या आदिवासी समाजासाठी असलेल्या अनेक योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे़ बोगस आदिवासींना सहज प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी खऱ्या आदिवासींना त्रास देत आहेत़ याकडे लक्ष देत कारवाईची मागणी होत आहे़(वार्ताहर)