तीन महिन्यांपासून अनुदानाची वाट

जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांची घटती संख्या व ग्रामीण भागात असलेले कुपोषण यावर मात करण्याकरिता या शाळांत मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली होती.

रूपेश खैरी वर्धा
जिल्हा परिषदेच्या शाळेत विद्यार्थ्यांची घटती संख्या व ग्रामीण भागात असलेले कुपोषण यावर मात करण्याकरिता या शाळांत मध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली होती. ही योजना सुरू झाली, त्या काळापासूनच ती वादात सापडली आहे. यात गत तीन महिन्यांपासून जिल्ह्यात योजनेचे अनुदानच आले नसल्याने ही योजना अडचणीत सापडण्याची चिन्हे आहेत. योजनेत विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येत असलेले साहित्य आले नाही. विद्यार्थ्यांना पौष्टीक आहाराऐवजी पिवळा भात दिल्या जात असल्याची ओरड आहे.
शाळेत मिळणाऱ्या पोषण आहारावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीवर देण्यात आली; मात्र जिल्ह्यातील शाळा व्यवस्थापन समित्याही या योजनेबाबत उदासिन असल्याचे दिसत आहे. जिल्हा परिषदेसह व नगर परिषदेच्या शाळांना पोषण आहार पुरविण्यात येत आहे. या आहाराकरिता जिल्ह्यात सप्टेंबर महिन्यापर्यंतचे अनुदान पोहोचले आहे. सप्टेंबर ते आतापर्यंतचे अनुदान जिल्ह्याला पोहोचले नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना अहारापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण भागातील शाळेत केवळ पिवळा भात देत या विद्यार्थ्यांचे पोषण करण्याचा अजब प्रकार जिल्ह्यात सुरू आहे. याबाबत संबंधीत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांच्याकडून सर्वच ठिक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. पण अनुदान आले नाही हे सत्य असल्याचेही ते सांगतात. अनुदान नसताना योजना सुरळीत सुरू कशी, असा नवा प्रश्न समोर येत आहे. जुने अनुदान ज्या कालावधीपर्यंत होते, तो कालवधी संपून तीन महिने अधिक झाले आहेत. मग तेवढ्याच अनुदानात उर्वरीत महिन्याचा आहार कसा होईल हे न उलगडणारे कोडे आहे.
शाळेच्या पोषण आहाराची जबाबदारी त्या केंद्राच्या प्रमुखांकडे दिली आहे, असे शिक्षण विभाग सांगत आहे. केंद्र प्रमुख त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या साधन सामग्रीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना केवळ पिवळा भातच देवू शेत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागातील शाळेचे आहे.
कोट्यवधी रुपये खर्च करून शासनाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याकरिता ही योजना अंमलात आणली. विद्यार्थ्यांना पोषण आहार म्हणून पालेभाज्या, कडधान्य, बिस्किट, केळी व अंडी द्यावयाची होती. या वस्तू पोषण आहारात देण्याचे शासनाचे आदेश असताना त्या ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेचे अनुदान गत तीन महिन्यापासून आले नाही. हे खरे आहे; मात्र जिल्ह्यात योजना सुरळीत सुरू आहे. ही योजना राबविताना काही शिक्षकांच्या जीवावर येत असल्याने ते ओरड करीत असतात. येत्या आठवड्यात उर्वरीत अनुदान येईल, अशी अपेक्षा आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे.
- रवींद्र काटोलकर, शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक) जि.प. वर्धा.