औषध विक्रेता प्रतिनिधींचा मोर्चा

किमान २० हजार रूपये मानधनाच्या निश्चितीसह औषध विक्रेता प्रतिनिधींच्या संबंधित विविध मागण्यांसाठी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.

वर्धा : किमान २० हजार रूपये मानधनाच्या निश्चितीसह औषध विक्रेता प्रतिनिधींच्या संबंधित विविध मागण्यांसाठी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात महाराष्ट्र स्टेट अ‍ॅन्ड मेडिकल रिप्रेझेन्टेटीव्ह संघटना शाखा वर्धा येथील शेकडो एमआर सहभागी झाले होते. यावेळी जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांना निवेदन देण्यात आले.
मेडिकल रिप्रेझेन्टेटीव्ह हे आरोग्य क्षेत्रात महत्वपूर्ण भूमिका बजावतात. औषध ही बाब नागरिकांच्या मुलभूत गरजांशी जोडलेली आहे. मात्र या एमआरला अन्य आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा मिळत नाही. एमआरला किमान २० हजार रूपये मानधन मिळावे. शिवाय इतर भत्ते हे एआयसीपीआय च्या निकषानुसार उच्च कौशल्यधारक कामगार श्रेणीतून देण्यात यावे. आठ तास कामाचा अवधी या कामगारांना देण्यात यावा. औषध निर्मिती क्षेत्रातील तसेच या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या या क्षेत्राशी निगडीत असलेल्या विपनण प्रतिनिधींना नियम २२ (१), विभगा ५ कायदा १९७६ मधील सुविधा प्रदान कराव्या. महिला प्रतिनिधींना सहा महिने प्रसुती रजा देण्यात यावी. यात त्यांनावेतन दिले जावे. भविष्य निर्वाह निधी कायदा १९५२ मधील तरतुदीनुसार या प्रतिनिधींना लाभ देण्यात यावा. तसेच सर्व शासकीय रूग्णालय संस्था येथे औषध विपणन प्रतिनिधींना सामावून घेण्याची तरतूद शासनाने करावी. या मागण्यांचा समावेश आहे. यापुर्वी या मागण्या शासनाकडे केल्या, मात्र याची दखल घेण्यात आली नाही. केंद्र सरकारने औषध व आरोग्य क्षेत्रात १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी दिली आहे. तर भारतीय औषध उद्योगाला संजीवणी ठरलेली १९७० च्या इंडियन पेटंट कायद्यातही विदेश औषध कंपन्यांच्या भल्यासाठी संशोधन करून, स्वदेशीचा नारा देवून यूएसएफडीए सारख्या अमेरिकन औषध नियामक संस्थांना भारतात कार्यालय स्थापन्याची दिल्याचा आरोप केला.