चार तासांत उपोषणाची सांगता

पिंपरी (मेघे) येथील पशु अनाथ आश्रमातील प्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेसाठी पिपल्स फॉर अ‍ॅनिमलचे

पीपल्स फॉर अ‍ॅनिमलचे पाण्याकरिता तर कामगारांचे विविध मागण्यांकरिता आंदोलन
वर्धा : पिंपरी (मेघे) येथील पशु अनाथ आश्रमातील प्राण्यांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेसाठी पिपल्स फॉर अ‍ॅनिमलचे आशिष गोस्वामी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जल व अन्न त्याग आंदोलन सुरू केले होते. सदर आंदोलन अवघ्या चार तासात संपुष्टात आले. खासदार रामदास तडस यांनी उपोषणस्थळाला भेट देत दहा लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.
पशु अनाथ आश्रमामील पशुंना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा तत्काळ उपलब्ध करून द्यावी तसेच कायमस्वरूपी पाण्यासाठी एक लक्ष लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी बांधून मिळावी, यासाठी पिपल्स फॉर अ‍ॅनिमलच्यावतीने बेमुदत जल व अन्नत्याग आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. याची माहिती खासदार रामदास तडस यांना मिळताच त्यांनी दहा लक्ष रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत जिल्हाधिकारी एन. नवीन सोना यांना पत्र दिले. सोबतच याच वर्षात पिण्याचे पाणी पुरविण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे गोस्वामीसह आंदोलनकर्त्यांनी उपोषण मागे घेतले. आंदोलनामध्ये एक गायसुद्धा उपोषण मंडपात होती. खा. तडस यांनी गोमातेचे पूजन करून आंदोलनकर्त्यांचे उपोषण सोडविले.
पशु अनाथ आश्रमामध्ये पशुकरिता व प्रत्येक तालुक्यांमध्ये पाच लक्ष रुपये खर्च करून गायींसाठी निवारा (काऊशेड) बांधण्यात येणार असल्याचे खासदारांनी यावेळी सांगितले. उपोषण मंडपात पवन बोधनकर, किरण मुकादम, शुभम जळगावकर, व्यंकटेश जकाते, मयूर पत्रे, दीपक तिगरे, उमेश धुमाळे आणि प्रकाश ठाकरे यांची उपस्थिती होती.(प्रतिनिधी)

मनरेगा कंत्राटी कामगार संपावर
समस्या सोडविण्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांना साकडे
वर्धा: महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना कार्यरत सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी, डाटा आॅपरेटर, रोजगार सेवक, युनियनच्यावतीने विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना सोपविण्यात आले आहे. कमागारांच्या मागण्या मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकासमंत्री, अर्थमंत्री व जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांपर्यत पोहोचविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मनरेगा योजनेतील सर्व कर्मचारी बेमुदत संपावर असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेल्या निवेदनात सहायक कार्यक्रम अधिकाऱ्यांना दरमहा ३० हजार रुपये, तांत्रिक अधिकाऱ्यांना दरमहा २५ हजार रुपये, डाटा आॅपरेटर १५ हजार रुपये, ग्रामरोजगार सेवकास दरमहा १० हजार रुपये मानधन त्यांच्या बँक खात्यात आॅनलाईन शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ५ तारखेपूर्वी जमा करावे. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मनरेगा योजनेचे शासकीय ओळखपत्र तातडीने देण्यात यावे, प्रवास खर्च मिटींग खर्च तात्काळ द्यावा, या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सोबतच मनरेगा योजनेतील सर्व जागा स्थायी कराव्या. कामावरील मजुरांनाच अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ द्यावा. मजुरी बँक खात्यात जमा करावी. शेतातील कामे नरेगा योजने अंतर्गत करावी. नरेगा योजनेचा स्वतंत्र विभाग करून पंचायतचे अधिकार काढावे आदी मागण्या करण्यात आल्या.
निवेदन देतेवेळी कामगार नेते राजू गोरडे, सत्यजीत काचेवार, सचिन नाईक, राजकुमार कांबळे, विजय पचारे यांच्यासह कमागार उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)