उद्योजकांना सुविधा देण्यावर भर द्या

देवळीच्या औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रात सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीकरिता एमआयडीसीने पुढाकार घेऊन

वर्धा : देवळीच्या औद्योगिक विकास महामंडळ क्षेत्रात सामायिक सुविधा केंद्र उभारणीकरिता एमआयडीसीने पुढाकार घेऊन याबाबत पाठपुरावा करावा. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील उद्योजकांना आवश्यक असलेल्या मुलभूत विकासाच्या सोयी-सुविधांवर अधिक भर द्यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी जिल्हा उद्योग मित्र समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी औद्योगिक संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण हिवरे, लघु उद्योग भारतीचे भूषण वैद्य, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी जे. बी. संगीतराव, आर. ई. खोब्रागडे, उपअभियंता एन.एस. निखारे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक हेमणे, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता एस. आर. कांबळे, कार्यकारी अभियंता एन. जी. वैरागडे, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी व्ही. एस. लामटे, जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सुरेश गणराज, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे डॉ. एम. एम. पट्टेबहादूर, महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्राचे प्रकल्प अधिकारी विवे तोंडरे, उद्योजक रवी गुप्ता, हरिष हांडे, संजय जाधव आदींची उपस्थिती होती. जिल्ह्यात उद्योग उभारणीच्या दृष्टीने नियमानुसार ज्यांनी उद्योग उभारणे आवश्यक असतानाही अद्याप उद्योग उभारलेला नाही, तसेच अनधिकृत भागीदारीतून संपूर्णपणे बाहेर पडलेले आहेत, अशा भूखंडावर कारवाई करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या देवळीतील सामाजिक सुविधा केंद्राची निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक परवानगीसाठी योग्य तो पाठपुरावा करावा, ट्रक उभे करण्यास आवश्यक असलेल्या या भागातील ट्रक टर्मिनलसाठी औद्योगिक संघटनेने प्रस्ताव द्यावा, देवळी औद्योगिक परिसरातील उद्योग घटकांना कमी प्रमाणातील पाणीपुरवठ्यामुळे उत्पादनावर परिणाम होत असल्याबाबत देवळीच्या महालक्ष्मी टीएमटीतर्फे निवेदन दिलेले आहे. यावर महामंडळाच्या उपअभियंत्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा संपूर्ण अहवाल जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर करून पाठपुरावा करण्याच्या सलिल यांनी यावेळी दिल्या.(शहर प्रतिनिधी)

४जिल्ह्यात उद्योग उभारणीच्या दृष्टीने नियमानुसार ज्यांनी उद्योग उभारणे आवश्यक असतानाही अद्याप उद्योग उभारलेला नाही, तसेच अनधिकृत भागीदारीतून संपूर्णपणे बाहेर पडलेले आहेत अशा भूखंडावर कारवाई करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यानी संबंधित अधिकारी वर्गाला दिल्या. तसेच कार्यवाहीचा अहवाल जिल्हा उद्योग केंद्राकडे सादर करण्याच्या सूचना केल्या.