प्रशांत हेलोंडे।लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : मुलभूत आपत्कालीन सेवा तथा प्राथमिक उपचार याबाबत प्रशिक्षण न घेताच वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना सक्षम घोषीत केले जात होते. ही बाब डॉ. खांडेकर व त्यांच्या पथकाने शासन व एमसीआयच्या लक्षात आणून दिली. यावरून वैद्यकीय विद्यार्थी सक्षम व्हावा म्हणून मुलभूत आपत्कालीन सेवा व प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) देण्यास योग्य प्रशिक्षण नवीन वैद्यकीय अभ्यासक्रमात अंतर्भूत केले जात आहे. यासाठी एमसीआयने तब्बल २० वर्षांनी निर्णय घेतला, हे विशेष!देशातील आपत्कालीन सेवेचा दर्जा खालावला आहे. यामुळे असंख्य मृत्यू होत असून त्याची कारणे दर्शविणारा सविस्तर अहवाल महात्मा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय सेवाग्राम येथील न्यायवैद्यक शास्त्र विभागाचे प्रा.डॉ. इंद्रजीत खांडेकर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय आरोग्य मंत्री जे.पी. नड्डा यांना पाठविला होता. सदर अहवाल पंतप्रधान कार्यालय व आरोग्य मंत्रालयाने भारतीय वैद्यक परिषदेला योग्य कार्यवाहीसाठी पाठविला. यावर कार्यवाही करताना एमसीआयने ही माहिती दिली. शिवाय प्रत्येक पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यालाही मुलभूत आपत्कालीन सेवेचे प्रशिक्षण दिले जावे, असे निर्देश प्रत्येक महाविद्यालयाला दिले जाणार असल्याचे एमसीआयने नमूद केले.एमबीबीएसच्या विद्यार्थ्यांना १९९७ पासून कोणत्याही प्रात्यक्षिक परीक्षेविना तथा योग्य प्रशिक्षणाविना मुलभूत आपत्कालीन सेवा, कार्डीओ-पलमोनरी-रीसूसायटेशन (सीपीआर) व फर्स्ट एड देण्यास सक्षम घोषित केले गेले, हे विशेष! वैद्यकीय अभ्यासक्रम याबद्दल स्तब्ध आहे, असा खुलासा आरटीआय अंतर्गत एमसीआयने केला होता. इतकेच नव्हे तर मुलभूत आपत्कालीन सेवा, सीपीआर व प्राथमिक उपचार देण्यास वैद्यकीय विद्यार्थी सक्षम झाला आहे वा नाही, हे तपासण्यासाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा घ्यावी, त्यासाठी कुठली पद्धत वापरावी याबाबत एमसीआयने आरोग्य विद्यापीठांना १९९७ पासून निर्देश दिलेच नसल्याचे समोर आले. यामुळे प्रात्यक्षिक परीक्षेदरम्यान मुलभूत आपत्कालीन सेवेसाठी प्रात्यक्षिक परीक्षा न घेता देशातील वैद्यकीय महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना सक्षम व तज्ज्ञ म्हणून घोषित करीत असल्याचे उघड झाले होते. यावरून अहवाल तयार करून पंतप्रधान व केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांना देण्यात आला होता.
२० वर्षांत दिशानिर्देश नाही, ही खेदाची बाबमुलभूत आपत्कालीन सेवा, कार्डीओ-पलमोनरी-रीसूसायटेशन (सीपीआर) व प्राथमिक उपचार हे शालेय शिक्षक तथा विद्यार्थ्यांनाही यायला हवे; पण वैद्यकीय विद्यार्थी या बाबींसाठी सक्षम होत आहे वा नाही, हे तपासण्यासाठी एमसीआयने २० वर्षांपासून कुठलेच दिशानिर्देश दिले नाही. ही बाब अत्यंत खेदाची असल्याची मते अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहेत.
गरजेच्या वेळी डॉक्टरांची निवड करण्याची संधी नसते. यामुळे सर्व स्तरातील रुग्णालयात काम करणारे डॉक्टर मुलभूत आपत्कालीन सेवा व सीपीआर देण्यास सक्षम असायलाच हवे. एमबीबीएस डॉक्टरांना याबाबत प्रशिक्षित करण्याची जबाबदारी कायद्याने एमसीआयची आहे; पण एमसीआयने या अत्यंत महत्त्वाच्या मुलभूत बाबींकडे २० वर्षांपासून दुर्लक्ष केले होते.- प्रा.डॉ. इंद्रजीत खांडेकर, न्यायवैद्यक शास्त्र विभाग, महात्मा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय, सेवाग्राम.