राज्य कर्मचाऱ्यांचा केंद्राच्या सुविधेसाठी लढा

केंद्राच्या योजना राज्याच्या कर्मचाऱ्यांना राबवाव्या लागतात. मात्र त्यांना केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा देण्यात येत

वर्धा : केंद्राच्या योजना राज्याच्या कर्मचाऱ्यांना राबवाव्या लागतात. मात्र त्यांना केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुविधा देण्यात येत नाही. राज्य शासनात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाही केंद्राच्या सुविधा देण्याची मागणी वर्धेतील कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी आंदोलनातून केली.
येथील राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्यावतीने मंगळवारी भोजनाच्या अवकाशात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येत निदर्शने दिली. यावेळी विविध कार्यालयातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी उपस्थित होते. शासनाकडून आलेली विकास कामे करण्याकरिता राज्य व केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांचे सक्रीय सहकार्य आवश्यक आहे. असे असताना राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे अनेक जिव्हाळ्याचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यात नाराजीचा सूर उमटमत आहे. या सर्व प्रलंबित प्रश्नावर निर्णायक चर्चा करण्यासाठी व निर्णय घेण्यासाठी सर्व संबंधित संघटनांशी चर्चेसाठी वेळ निश्चित करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. आंदोलनात मोठ्या संख्येने कर्मचारी सहभागी होते. (प्रतिनिधी)

रिक्तपदे तत्काळ भरा
४जिल्ह्यातील विविध कार्यालयातील अनेक पदे रिक्त आहेत. ती पदे तातडीने भरण्यात यावी. राज्य कर्मचाऱ्याकरिता केंद्राप्रमाणे पाच दिवसाचा आठवडा करावा. १ जानेवारी २०१५ पासून केंद्राप्रमाणे ६ टक्के महागाई भत्ता वाढवावा. सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे ६० वर्ष करावे, प्रशंसनीय कामाबद्दल १ जानेवारी २००६ पासून प्रलंबित असलेल्या आगाऊ वेतनवाढी देण्यात याव्या.
४निलंबनाकरिता असलेली मानीव कार्यपद्धती बंद करण्यात यावी. खाजगीकरण, कंत्राटीकरण रद्द करावे. कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी उपलब्ध असलेली ‘मॅट’ यंत्रणा रद्द करू नये. केंद्राप्रमाणे वाहतूक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, हॉस्टेल भत्ता राज्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात यावी, यासह पेंशन, अनुकंपाच्या भरतीबाबातही मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.