‘गाव तेथे प्रवासी निवारा’ योजनेचा फज्जा
By Admin | Updated: May 15, 2014 23:51 IST2014-05-15T23:51:00+5:302014-05-15T23:51:00+5:30
शासनाने गाव तेथे प्रवासी निवारा ही योजना राबविली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात खासदार, आमदार निधीतून प्रवासी निवार्यांचे बांधका करण्यात आले. बांधकाम विभागाद्वारे बांधण्यात

‘गाव तेथे प्रवासी निवारा’ योजनेचा फज्जा
पिंपळखुटा : शासनाने गाव तेथे प्रवासी निवारा ही योजना राबविली. या योजनेंतर्गत जिल्ह्यात खासदार, आमदार निधीतून प्रवासी निवार्यांचे बांधका करण्यात आले. बांधकाम विभागाद्वारे बांधण्यात आलेले या निवार्यांची देखभाल, दुरूस्ती परिवहन महामंडळाद्वारे करणे गरजेचे असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे सध्या गाव तेथे प्रवासी निवारा, या योजनेचा फज्जाच उडाल्याचे दिसते. प्रवासी निवार्यांवर सध्या कुणाचेच नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. यामुळेच प्रवासी निवार्यांवर गुरांनी ताबा मिळविला आहे. येथील निवार्यांत घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे गाव तेथे प्रवासी निवारा ही योजना शासनाचा निधी बुडविणारीच ठरली. राज्यात एसटी ही प्रवासाचे मुख्य साधन आहे. प्रवास करताना विविध बसस्थानकावर प्रवाशांना तासन्तास बसची प्रतीक्षा करीतत ताटकळावे लागते. अनेक ठिकाणी प्रवासी निवारे नसल्याने प्रवाशांना उन्ह, वारा, पावसाचा मारा सहन करीत बसची वाट पाहावी लागत होती. यामुळे गाव तेथे प्रवासी निवारा, ही संकल्पना उदयास आली. संपूर्ण जिल्ह्यात लोकप्रतिनिधींच्या निधीतून ग्रामीण भागात प्रवासी निवार्यांचे बांधकाम करण्याचा सपाटा सुरू झाला; पण बांधकाम केल्यानंतर या प्रवासी निवार्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. या योजनेकरिता समाज सहभागही कमी पडला. यामुळे अनेक प्रवासी निवार्यांमध्ये स्वच्छतेच्या अभावाने सर्वत्र घाण पसरली आहे. अनेक निवार्यांना गुरांनी आपले आश्रयस्थान बनविले आहे. प्रवासी निवार्यांमध्ये अस्वच्छता असल्याने निवार्यांबाहेर उभे राहून प्रवाशांना एसटीची प्रतीक्षा करावी लागते. शासनाने चांगल्या उद्देशाने गाव तेथे प्रवासी निवारा ही योजना राबविली; पण सध्या प्रशासन, प्रवाशांच्या उदासितेमुळे मूळ संकल्पनेला हरताळ फासला गेला आहे. जिल्ह्यात अनेक प्रवासी निवारे बेवारस असून काही हॉटेल व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केल्याचे दिसते. उन्हात वा झाडांच्या आधार घेत बसची वाट पाहावी लागते. अडगळीत असलेल्या व जीर्ण झालेल्या प्रवासी निवार्यांचे नव्याने बांधकाम करणे गरजेचे असताना त्याकडेही दुर्लक्ष केले जात आहे. बांधकाम विभाग आणि परिवहन महामंडळाने याकडे लक्ष देत कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.(वार्ताहर)