शेतकरी संघटनेचे जिल्हा कचेरीसमोर धरणे

आधारभूत किमतीनुसार तूर खरेदी करावी यासह शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेद्वारे

आधारभूत किमतीनुसार तूर खरेदीसाठी निवेदनातून साकडे वर्धा : आधारभूत किमतीनुसार तूर खरेदी करावी यासह शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी शेतकरी संघटनेद्वारे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मंगळवारी दुपारी १ वाजता धरणे आंदोलन करण्यात आले. याप्रसंगी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले. राज्यात तुरीच्या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन झाले आहे. शासनाने आयात केलेल्या डाळी व कडधान्यामुळे तुरीचे दर आधारभूत किमतीपेक्षा खाली कोसळले आहेत. शासनाने सुरू केलेल्या खरेदी केंद्रांची संख्या कमी आहे. साठवणुकीसाठी गोदाम व बारदाना उपलब्ध नसल्याने अनेक ठिकाणी सध्या खरेदी बंद आहे. शेतकऱ्यांना दिलेल्या चुकाऱ्याचे धनादेश महिना-महिना वटत नाहीत. पयार्याने शेतकऱ्यांना व्यापारी देईल त्या भावात आपली तूर विकावी लागत आहे. केंद्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तूर उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी शासनाने सकारात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. निवेदनात तूर उत्पादक पट्ट्यात सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व मोठ्या बाजारपेठेच्या गावात तूर खरेदी केंद्र सुरू करून पुरेसे वजन काटे लावावेत. केंद्रावर आलेल्या तुरीचे २४ तासात वजन झाले पाहिजे व ४८ तासात धनादेश वटून शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे मिळण्याची व्यवस्था करावी. एफएक्यूच्या नियमांत सुधारणा करून तुरीचे व इतर शेतमालाचे चार प्रकारात (प्रतीत) वर्गीकरण करून चार दर निश्चित करावे. प्रतवारीबाबत शेकऱ्यांची तक्रार असल्यास वांधा कमिटी स्थापन करून २४ तासांत निर्णय द्यावा. खरेदी केंद्रावर तूर विकण्यासाठी सातबारा उताऱ्याची अट रद्द करावी. तूर खरेदीबाबत शेतकरी संघटनेने केलेल्या सूचनांवर त्वरित व गांभीर्याने विचार व्हावा. रबी हंगामातील गहू व हरभरा या महत्त्वाच्या पिकांबाबतही अशीच स्थिती निर्माण होणार आहे. हे दोन्ही शेतमाल आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकली जाणार आहे. केंद्र शासनाने केलेल्या अनावश्यक आयातीमुळे या शेतमालाचे दर कोसळले आहे. हा माल आधारभूत किमतीनुसार खरेदी करणे शासनाला शक्य नसल्यास आधारभूत किमती जाहीर करण्याचे नाटक शासनाने बंद करावे, असेही निवेदनात नमूद केले. कच्च्या मालाची लूट थांबावी म्हणून म. गांधींनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले; पण स्वातंत्र्योत्तर काळातही शेतमाल व शेतीतील श्रमाची लूट अव्याहतपणे सुरु राहिल्याने गावगाडा भकास झाला. शेतीसोबतच घरसंसार सांभाळताना सर्वाधिक कुचंबना गावातील महिलेची होत आहे. ग्रामीण महिलेच्या आर्थिक असहायतेचा फायदा उचलून महिला बचट गटाच्या माध्यमातून अनेक फायनान्स कंपन्या अवाजवी व्याजदराने कर्ज पुरवठा करून स्त्रियांचे शोषण करीत आहे. कर्जवसुलीच्या सक्तीच्या व अपमानास्पद पद्धतीने महिलांवर आत्महत्येची वेळ आली. ही वसुली अनैतिक असल्याने महिला बचत गटावरील सर्व कर्जे रद्दबातल करावी, अशी मागणीही केली. आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गंगाधर मुटे, माजी आमदार सरोज काशीकर, महिला आघाडी जिल्हाध्यक्ष संध्या राऊत, सचिन डाफे, सतीश दाणी, प्रा. पांडुरंग भालशंकर, शांताराम भालेराव, बापू ठाकरे, रवींद्र सावरकर, प्रकाश ढाके, निळकंठ खोडे, दिलीप राऊत, किसना बोरकर, प्रमोद तलमले आदी सहभागी झाले.(कार्यालय प्रतिनिधी) केंद्र शासनाच्या लुटीच्या धोरणाचा केला निषेध केंद्र शासनाने शेती शोषणाच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहे. या लुटीच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी तथा तूर, हरभरा, गहू या शेतमालाच्या आधारभूत किमतीनुसार खरेदीची प्रक्रिया सुलभ व जलद करण्याच्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रतिकात्मक धरणे आंदोलन करण्यात आले. याची दखल घेत अविलंब कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली.