लोकाभिमुख कार्यप्रणालीसाठी ‘अपेक्षा जनतेच्या’ उपक्रम

जिल्हा प्रशासनांतर्गत जनतेला दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा सुविधांबद्दल तसेच सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांबद्दल जनतेच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत,

चार हजार नागरिकांनी मांडल्या निर्भिड समस्या : प्रशासकीय सेवेचे उपक्रमांतर्गत मूल्यमापन
वर्धा : जिल्हा प्रशासनांतर्गत जनतेला दिल्या जाणाऱ्या विविध सेवा सुविधांबद्दल तसेच सामूहिक व वैयक्तिक लाभाच्या योजनांबद्दल जनतेच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत, याबाबत लोकाभिमुख प्रशासनासाठी ‘अपेक्षा जनतेच्या’ हा उपक्रम जिल्ह्यात राबविण्यात आला आहे. या उपक्रमामध्ये चार हजार नागरिकांनी शासनातर्फे पुरविल्या जाणाऱ्या विविध सेवेबद्दल आपल्या निर्भिड प्रतिक्रीया नोंदविल्या आहेत.
जनतेकडून प्राप्त अपेक्षा व प्रतिक्रियांचे विश्लेषण करून त्यानुसार प्रशासकीय कार्यप्रणाली लोकाभिमुख करण्यासह सहज व सुलभ योजनांचा लाभ देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनात आमुलाग्र बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी दिली.
लोकाभिमुख कार्यप्रणालीसाठी ‘अपेक्षा जनतेच्या’ या उपक्रमाबद्दल सांगताना जिल्हाधिकारी म्हणाले की, गावपातळीवरील तलाठ्यापासून तर तहसील कार्यालय, उपविभागीय महसूल कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या ३० सेवांचे मूल्यमापन करून जनतेला अधिक सुलभ सेवा कशा प्रदान करता येतील, सेवांबाबत जनतेच्या प्रतिक्रीया काय आहेत, यासाठी नेहरू युवा केंद्राच्या २४ युवकांनी सुमारे ७ दिवस जिल्ह्यातील तहसील कार्यालय, उपविभागीय महसूल कार्यालये व जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध कामांसाठी येणाऱ्या व्यक्तीकडून त्यांच्या प्रतिक्रीया नोंदविल्या आहेत. यात जिल्ह्यातील ४ हजार नागरिकांनी आपला सहभाग नोंदविला असून प्रशासकीय सेवेबाबत परखड मत नोंदविले. प्रशासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा लाभ घेताना जनतेचे शासकीय कार्यालयांत वारंवार भेट देऊनही समाधान होत नाही. मग, जनतेत प्रशासनाबद्दल गैरसमज निर्माण होतात. याचे नेमके कारण शोधणे हा उपक्रमाचा उद्देश असल्याचे सांगितले.
ही स्थिती बदलण्याबाबत बहुतांश नागरिकांनी प्रतिक्रीया नोंदविल्या आहे. जनतेला योजनांचा लाभ देताना आॅनलाईन पद्धतीचा वापर होत असल्याने सुलभता आली असली तरी लिंक फेलचा त्रासही सहन करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

अज्ञानामुळे मध्यस्थांचा पर्याय
वर्धा : शासनाने सेवा पुरविण्याबाबत कालावधी निश्चित केला असला तरी प्रशासकीय कार्यप्रणालीबाबत माहिती नसल्याने व कोणते कागदपत्रे जमा केल्यानंतर सेवा उपलब्ध होईल, याबाबतच्या अज्ञानामळे सेवा मिळविण्यासाठी नागरिक मध्यस्थांमार्फत कामे करतात.
नागरिकांना दैनंदिन सेवेत जातीचे प्रमाणपत्र, झाडे तोडण्याची परवानगी, वर्ग दोनचे एकमध्ये रूपांतर, महसूल जमीन लीज नूतनीकरण, जमीन विक्री परवानगी, भू-संपादन दाखला आदी दस्तावेज उपविभागीय अधिकाऱ्याद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येतात; पण याबाबत जनतेला अर्ज कुठे करावा, यात कायम संभ्रम दिसतो. फेरफार, सातबारा, अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत, उत्पन्न प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय अधिवास प्रमाणपत्र, ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र, अल्प भूधारक दाखला, भूमिहीन शेतमजूर असल्याचा दाखला, नवीन शिधापत्रिका, शिधापत्रिकेतून नाव कमी करणे व वाढविणे आदी सुविधा तहसीलमध्ये मिळत असल्या तरी नेमके कुणाला भेटायचे, यासाठी आवश्यक कागदपत्रे ही माहिती नसल्याने सेवा उपलब्ध करून घेण्यास अडचणी येत असल्याचे सर्वेक्षणात स्पष्ट झाले. सामाजिक सहाय्यता योजनांत संजय गांधी निराधार योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, विधवा, अपंग तसेच श्रावण बाळ राज्य सेवा योजना, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेचा लाभ निर्धारित कालावधीत मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांना वारंवार तहसील कार्यालयात यावे लागते, सेवा उपलब्ध करून घेण्याबाबत जागरुकता नसणे, कागदपत्राची पूर्तता न करणे, आवश्यक माहितीस विलंब आदी निष्कर्ष सर्वेक्षणात दिसले.(कार्यालय प्रतिनिधी)