नगरपालिका निवडणुकीत लोकप्रतिनिधींची कसोटी

जिल्ह्याच्या राजकारणात स्थानिक नेत्यांना पाय घट्ट रोवायचा असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते.

रणधुमाळी : राजकीय घडामोंडीवर जनतेची बारीक नजर
राजेश भोजेकर वर्धा
जिल्ह्याच्या राजकारणात स्थानिक नेत्यांना पाय घट्ट रोवायचा असल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका महत्त्वाचे माध्यम मानले जाते. येत्या २७ नोव्हेंबरला होऊ घातलेल्या वर्धा जिल्ह्यातील सहाही नगर पालिकांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू आहे. उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने रणधुमाळीला वेग येणार आहे. या निवडणुकीत उमेदवारांना प्रत्यक्ष जनतेला सामोरे जावून मतांचा जोगवा मागायचा असला तरी आपल्याच पक्षाचा उमेदवार कसा निवडून येईल, यासाठी स्थानिक नेतृत्त्वाचा कस लागणार असल्याचे चित्र आहे.
वर्धा, हिंगणघाट, पुलगाव, आर्वी, देवळी व सिंदी(रेल्वे) या सहा नगर पालिकांच्या निवडणुकांवर जनतेचे बारीक लक्ष आहेत. या नगर पालिका क्षेत्रावर राजकीयदृष्ट्या दृष्टी फिरविल्यास अपवाद वगळता प्रत्येक ठिकाणी अंतर्गत गटबाजी, हेवेदावे, उमेदवारावरुन नाराजीचा सूर ऐकायला मिळत आहे. आपल्याला डावलून दुसऱ्याला तिकीट दिल्यामुळे बंडाचे निशानही फडकताना दिसत आहे. या परिस्थितीत पालिकांवर झेंडा फडकविणे एकाही राजकीय पक्षांना वाटते तितके सोपे नाही. या बंडाळीमध्ये पक्षाशी एकनिष्ठ कार्यकर्तेही बघायला मिळत आहे. यामुळे कार्यकर्ते विभागले जाण्याची शक्यता आहे. मनोमिलन घडवून त्यांना शांत बसविण्यासाठी प्रत्येक पक्षांच्या नेतृत्त्वाला अग्निदिव्यातून जावे लागणार आहे. अशातही नाराजी दूर करण्यात अपयश आले तर जनतेपुढे मतांचा जोगवा मागताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागणार आहे. यामध्ये कमी अधिक फरकाने पराभवाला सामोरे जाण्याची पाळी येण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. अशा विचित्र स्थितीतून अपवाद वगळता एकाही पक्षाची सुटका नसल्याचे सध्यातरी चित्र आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठीचा कालावधी अद्याप शिल्लक असल्यामुळे हे मनोमिलन घडवून आणण्यात काहींना नक्कीच यश येईल असेही बोलले जात आहे, परंतु नेहमी आम्ही सतरंज्याच उचलायच्या काय, या प्रश्नांचे उत्तर पक्षश्रेष्ठींना द्यावे लागणार आहे.
निवडणूका आल्या की पुढे पुढे करणाऱ्यांना तिकीटा देण्याची प्रथा अलीकडे वाढीस लागली आहे. इमाने-इतबारे पक्षनिष्ठा शिरसावंध मानत पक्षाची पताका घेऊन जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांवर कुठलिही मोठी जबाबदारी दिली जात नसल्याची ओरड प्रत्येक राजकीय पक्षांतून ऐकायला मिळत आहे. पक्षापेक्षा नेत्यांचे शब्द प्रमाण मानणाऱ्यांना सन्मान आणि मानाचे पद मिळते. ही भावना वाढीस लागली आहे. ही नाराजी दूर करण्याचे आव्हानही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना पेलावे लागणार आहे. जनताही अतिशय बारकाईने या सर्व घडामोडी टिपत आहे. उमेदवाराकडे बघून मत द्यायचे की पक्षाकडे बघून, हा विचार करण्यापूर्वी निवडून आल्यानंतर पदाचा लोभी होऊन पाच वर्षे जनतेला विसरणार तर नाही ना, याचाही गांभिर्याने विचार मतदार करताना दिसून येत आहे.
एकंदर बदलत्या राजकीय समीकरणामुळे मतदार जागा झाला आहे. तेव्हा आपली प्रतिष्ठा आणि अस्तित्व टिकण्याचे धनुष्य नेतृत्वाला पेलावे लागणार आहे. ही निवडणूक भविष्यातील लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालिम असल्याने राजकीय नेतेमंडळीही अतिशय सावध पवित्रा घेताना दिसत आहे. यात कोण यशस्वी होतो, ते निकालातून कळेलच.