कारवाईनंतरही रेती माफियांची शिरजोरी कायम

प्रशासनाला महसूल प्राप्त व्हावा म्हणून नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केला जातो.

वर्धा : प्रशासनाला महसूल प्राप्त व्हावा म्हणून नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केला जातो. वन विभाग सागवान झाडांच्या खसऱ्यामार्फत महसूल कमवितो तर जिल्हा प्रशासनाला गिट्टी खदान, रेती घाट आदींतून महसूल मिळतो. वर्धा जिल्ह्यातही रेती घाटांच्या लिलाव व रेती वाहतुकीतून प्रशासनाकडून महसूल मिळविला जातो; पण यात रेतीमाफिया शिरजोर होत असल्याचेच दिसून येत आहे. जिल्ह्यातील तीन ते चार रेती घाटांवर कारवाई करण्यात आली; पण घाट बंद झाले नाहीत. उलट बोटींसह जेसीबीच्या साह्याने रेतीचा अतिरेकी उपसा केला जात आहे. यामुळे प्रशासन केवळ कारवाईचा फार्स तर करीत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील सुमारे ४० वर घाटांचा लिलाव करण्यात आला. यात वर्धा नदीवर असलेल्या घाटांतून रेतीचा अतिरेकी उपसा सुरू आहे. एकाच नदीवर वर्धा, यवतमाळ, अमरावती या तीनही जिल्ह्यांतून रेतीचा अतिरेकी उपसा केला जात आहे. अमरावती, यवतमाळ जिल्ह्यातील रेती घाटधारक वर्धा जिल्ह्यातील रेतीचाही उपसा करतात तर वर्धेचे घाटधारक त्या दोन जिल्ह्यांमध्ये घुसखोरी करतात. यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा महसूल मात्र बुडताना दिसत आहे. जिल्ह्यातील आपटी, सायखेडा आणि इस्माईलपूर घाटातून रेतीचा अतिरेकी उपसा सुरू आहे. इस्माईलपूर आणि सायखेडा घाटांमध्ये बोटींद्वारे रेतीचा उपसा केला जात आहे. नदीच्या पात्रामध्ये पाणी असल्यास त्यावरील दोन फुट रेतीचा उपसा करावा, असे नियम सांगतात; पण त्या नियमांना कुणीही विचारत नाही. सर्रास पाण्यातून रेती काढण्याचा, त्यातही नदी पात्रात खड्डे करून रेती उपसण्याचा गोरखधंदा सुरू आहे. या तीनही घाटांवर यापूर्वी कारवाई करण्यात आली. आपटी घाटावरही बोटी व जेसीबीच्या साह्याने रेतीचा उपसा केला जात आहे. या घाटाची तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी वैभव नावडकर यांनी पाहणी करून दंड ठोठावला. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांकडे घाट रद्द करण्याची शिफारस असलेला अहवाल सादर केला होता; पण यावर कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही.
तत्पूर्वी सायखेडा घाटावरही कारवाई करण्यात आली होती. खनिकर्म अधिकारी ए.के. बढे यांनी पाहणी करून ट्रॅक्टर जप्त केले होते. शिवाय दोन्ही घाटांवरून दिलेल्या क्षमतेपेक्षा अधिक रेती उपसल्याचा अहवालही सादर केला होता; पण ते अहवालही कचऱ्याच्या टोपलीतच गेल्याचे दिसते. इस्माईलपूर घाटधारकांनी तर वन विभागाच्या जमिनीवरूनच रस्त्याची निर्मिती केली. यात झुडपी जंगल छाटण्यात आले होते. या प्रकरणी वन विभागाने पाहणी करून गुन्हा दाखल केला होता; पण पुढे या प्रकरणात कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. यामुळे या घाटामध्येही सर्रास बोटींद्वारे रेतीचा उपसा केला जात आहे. याबाबत अनेक ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्यात; पण त्यांच्या तक्रारींकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे दिसते. जिल्ह्यातील बहुतांश सर्वच रेती घाटांतून अतिरेकी उपसा केला जात असताना महसूल यंत्रणा मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहे. आपटी घाटातून दीड महिन्यापूर्वीच दुप्पट रेतीचा उपसा करण्यात आला होता. यानंतरही घाट बंद न झाल्याने आता तर रेतीची लयलूटच सुरू असल्याचे दिसते. देवळी, आर्वी, आष्टी तसेच हिंगणघाट तालुक्यातील बहुतांश घाटांतून यंत्रांच्या साह्याने रेतीचा उपसा केला जात आहे. वास्तविक, यंत्रांच्या साह्याने रेती उपसण्याची परवानगी मंत्रालयातून आणावी लागते. ही परवानगी मिळण्यापूर्वीच बोटी, जेसीबी, पोकलॅण्ड यांच्या साहित्याने रेतीचा उपसा होत आहे. या प्रकारामुळे नदीचे पात्र धोक्यात आले असून धरणांना इजा पोहोचण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
पुलगाव नजीकच आपटी, गुंजखेडा, सायखेडा, हिवरा कावरे हे घाट आहेत. या घाटांतून रेतीचा अव्याहत उपसा केला जात आहे. यामुळे नदीपात्रात अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. या प्रकरणात महसूल विभाग, पोलीस यंत्रणा आणि खनिकर्म अधिकारी कार्यालयास कारवाई करण्याची परवानगी आहे; पण कुणीही त्याकडे ढुंकून पाहायला तयार नसल्याने नैसर्गिक संसाधनांची लूट केली जात आहे. पावसाळा सुरू झाल्यामुळे घाट बंद होण्यास काहीच अवधी शिल्लक राहिला आहे. तीन ते चार महिन्यांच्या कालावधीत रेती माफीयाने कोट्यवधी रुपयांच्या रेतीचा उपसा केला; पण महसूल यंत्रणेला काही लाख रुपयांतच समाधान मानावे लागल्याचे चित्र आहे. शासनाचा हा बुडालेला महसूल कोण वसूल करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. संबधित विभागांनी व नवीन जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी याकडे लक्ष देत कारवाई करणे गरजेचे आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)

नियंत्रणासाठी असलेली एसएमएसची ‘स्मॅट’ प्रणालीही ठरतेय कुचकामीच
घाटांतून होणाऱ्या रेतीच्या उपशावर आणि रेती वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवता यावे म्हणून शासनाने स्मॅट ही एसएमएस योजना अंमलात आणली होती. रेतीचे ट्रॅक्टर निघाले की प्रशासनाला एसएमएस प्राप्त होत होता; पण यातूनही पळवाट काढण्यात आली आहे. एकाच रॉयल्टीवर अनेक टॅक्टर, ट्रक व टिप्परद्वारे रेतीची वाहतूक केली जाते. प्रशासनाला याबाबत मॅसेजही प्राप्त होत नसल्याचेच समोर आले आहे. यामुळेच स्मॅट प्रणालीमध्ये अत्यंत कमी रेतीचा उपसा केल्याचे दिसते; पण प्रत्यक्षात क्षमतेपेक्षा दुप्पट-तिप्पट रेतीचा उपसा केला जात आहे. हा प्रकार आपटी घाटावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी धाड टाकली असताना लक्षात आले. या संपूर्ण प्रकारामुळे रेतीची सर्रास लयलूट केली जात असल्याचे निदर्शनास येते; पण यापासून प्रशासन अनभिज्ञच दिसते.