देयकाविना सिंचन विहिरींची कामे रखडली

नरेगा अंतर्गत तालुक्यात सिंचन विहिरीची कामे असून धडक सिंचन विहिरी अंतर्गत कामे घेण्यात आली आहेत.

आर्वी : नरेगा अंतर्गत तालुक्यात सिंचन विहिरीची कामे असून धडक सिंचन विहिरी अंतर्गत कामे घेण्यात आली आहेत. अतिवृष्टीने खचलेल्या विहिरींसंदर्भात संबंधित यंत्रणेने प्रत्यक्ष पाहणी करून कामाचे अंजदापत्रक तयार करून त्या तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना मनरेगा अंतर्गत आर्वी पं़ स़ ला देण्यात आल्या आहेत़ परंतु मजुरांची देयके लाभार्थ्यांच्या खात्यात वळती होत नसल्याने विहिरींची कामे रखडली आहे.
आर्वी तालुक्यात नरेगा अंतर्गत ११४ ते ११६ विहिरींचे उद्दिष्टे ठेवण्यात आले आहे़ नरेगा व जलपूर्ती योजना यात या सिंचन विहिरी विभागल्या आहेत़ या सर्व विहिरी ३० जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट्य ठेवण्यात आले आहे़ नरेगा कामांतर्गत या सिंचन विहिरी पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे़ परंतु या सिंचन विहिरीची यादी मंजूर असूनही लाभार्थी शेतकरी यापासून वंचित राहत असल्याची ओरड आहे़ विहिरीचे नरेगा, जलपूर्ती व रोजगार हमी योजना या तीन टप्प्यातून विहिरीचे उद्दिष्ट्य आहे़ यात या सिंचन विहिरी मंजूर करून घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता होऊनही लाभार्थ्यांना सिंचन विहिरी मिळत नाही व मिळाल्या तरी त्या पूर्ण होण्यासाठी पं़ स़ विभागाकडे चकरा माराव्या लागत असल्याची ओरड आहे़
२०१३-१४ व २०१४-१५ च्या ग्रामसभेच्या वतीने प्राप्त सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेविना धुळ खात पडलेले असल्याने व हे प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे़
शासनाने धडक सिंचन विहिरीवर मोटरपंप विद्युत पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने यादी मागविली असता मनरेगा सिंचन विहिरींच्या बहुताश लाभार्थी शेतकऱ्यांची नावे जाणिवपूर्णक पाठविली नसल्याने पात्र लाभार्थी शेतकरी विद्युत पुरवठा जोडणीपासून वंचित राहिले आहे़
मार्च महिना संपूनही मजुरांची देयके लाभार्थ्यांच्या खात्यात वळती न केल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. संबंधित पं़स़ विभागातील अधिकाऱ्यांची शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी पिपल्स रिपब्लीकन पक्षाचे मेघराज डोंगरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे़ (तालुका प्रतिनिधी)
२०१३-२०१४ अंतर्गत मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून ११४ विहिरींचे उद्दिष्ट होते़ २०१४-२०१५ मध्ये आर्वी तालुक्यात ५६ विहिरींचे काम प्रगतीपथावर असल्याची माहिती पं़स़च्या वतीने देण्यात आली़ आहे. परंतु सिंचन विहिरीची यादी मंजूर असूनही लाभार्थी शेतकरी यापासून वंचित राहत असल्याची ओरड आहे़ अनेक सिंचन विहिरींचे प्रस्ताव तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेविना धुळ खात पडलेले असल्याचे बोलल्या जात आहे.

रसुलाबाद- संपूर्ण शेती व्यवसाय सिंचन क्षेत्राखाली आणण्यासाठी शेतकऱ्यांची जुनी विहीर दुरूस्त करण्यासाठी तसेच नवीन विहीर खोदणे व बांधण्यासाठी आर्थिक मदत पुरविल्या जात आहे. परंतु योजना राबविताना अधिकारी, कर्मचारी मनमानीपणे कामे करीत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहे. असाच काहीसा प्रकार रसुलाबाद परिसरात घडला. तहसीलदार मनोहर चव्हाण यांच्याकडे याप्रकरणी विचारणा केली असता त्यांना मात्र असे काहीच घडलेले नाही व कोणतीही माहितीपण आमच्याकडे प्राप्त झालेली नाही असे सांगितले.
मागील वर्षी अतिवृष्टीने खचलेल्या व बांधकाम न केलेल्या नादुरूस्त विहिरींना दुरूस्तीसाठी आर्थिक मदत पुरविण्याच्या उद्देशाने कृषी सदस्यामार्फत शेतीचा सर्वे करण्यात आला. यासाठी प्रथम गावात दवंडी देऊन त्यानंतर कृषी मित्रांना हाताशी घेऊन शेत निहाय सर्वे करण्यात आले. अनेकांनी याकडे तेव्हा दुर्लक्ष केले. यावेळी अंदाजे ६० ते ६५ विहिरींचा सर्वे करण्यात आला. यामध्ये निकषात न बसणाऱ्या विहिरींना सुद्धा स्थान देऊन ती माहिती संबंधितांकडे पाठविण्यात आली. ही लाभार्थी निवड यादी संबंधितांकडे विचाराधीन असताना अचानक गावामध्ये विहीर दुरूस्ती लाभार्थींची यादी आणि त्यामध्ये ३४ विहिरी दुरूस्तीसाठी मंजूर झाल्याची व त्यात प्रत्येकी दीड लाख रूपयाप्रमाणे निधी मंजूर झाल्याची चर्चा पसरली. त्यामुळे अचानक गावभेटीवर तहसीलदार मनोहर चव्हाण आले असता संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यांना लाभार्थी निवडी संदर्भात जाब विचारला असता त्यांनीविहीर दुरूस्ती संबंधात अजूनपर्यंत आमचेकडे कोणतीही माहिती प्राप्त झाली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा संभ्रम दूर झाला असला तरी विहीर दुरूस्ती यादीतील विहिरीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी तसेच यादीत नावे समाविष्ट नसलेल्या शेतकऱ्यांच्या नादुरूस्त विहिरीची सुद्धा पाहणी करून लाभार्थी निवड करावी, अशी मागणी केली. (वार्ताहर)