भाजपाच्या काळात राज्य प्रगतिपथावर !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 6, 2017 23:32 IST2017-11-06T23:32:22+5:302017-11-06T23:32:36+5:30
महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्वच क्षेत्रात भरीव प्रगती केली असून मूलभूत सोयी सुलभता, दळणवळाकरिता रस्ते, कृषी व ओद्योगिक क्षेत्रात राज्य आघाडीवर असल्याचा अहवाल निती आयोगाने दिला आहे.

भाजपाच्या काळात राज्य प्रगतिपथावर !
लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगणघाट : महाराष्ट्रातील देवेंद्र फडणवीस सरकारने सर्वच क्षेत्रात भरीव प्रगती केली असून मूलभूत सोयी सुलभता, दळणवळाकरिता रस्ते, कृषी व ओद्योगिक क्षेत्रात राज्य आघाडीवर असल्याचा अहवाल निती आयोगाने दिला आहे. मागील तीन वर्षांत महाराष्ट्र राज्य प्रगतिच्या दृष्टीने आघाडीवर असल्याचा दावा भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी यांनी सोमवारी आयोजित पत्रपरिषदेत केला.
भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारला तीन वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल सरकारने काय विकासपयोगी काम केले याची माहिती देण्यासाठी प्रदेश प्रवक्ते आ. समीर कुणावार यांच्या निवासस्थानी आले होते. यावेळी खा. रामदास तडस, जिल्हाध्यक्ष राजेश बकाने, उपाध्यक्ष मनोज तरारे, न.प.अध्यक्ष प्रेम बसंतानी, प्रा उषा थुटे, संपर्क प्रमुख राहुल चोपडा, विस्तारक जीवन सुर्वे, जिल्हा चिटनिस प्रा.किरण वैद्य, प्रदीप जोशी, डॉ. विजय पर्बत उपस्थित होते.
काँग्रेसच्या काळात कृषी विकासाचा दर मायनस (शून्य) होता. तो गत तीन वर्षात १२ टक्के झालेला आहे. भाजपने ऐतिहासिक ३४ हजार २२ कोटी रुपयाची कर्जमाफी करून ७० लाख शेतकºयांची कर्जातून मुक्ती केली. माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या कार्यकालात संपूर्ण देशात ७० हजार कोटींची कर्जमाफी केली होती. त्या वेळच्या कर्जमाफित शेतकरी नादार करुन ४० लाख शेतकरी बँकेच्या कर्ज घेण्याच्या कार्यप्रणालीतुन बाद झाले होते; परंतु भाजपा सरकारने शेतकºयांची पत कायम ठेऊन कर्जमाफी करून गरजवंत शेतकºयांचा लाभ करून दिलेला आहे.
शेतकरी संकटमुक्त झालेला नसून, समस्याचा डोंगर कायम आहे. गत १५ वर्षांत काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने जे खड्डे करून ठेवले होते ते बुजवीत फडणवीस सरकारने उल्लेखनीय कामगिरी केलेली आहे. जलयुक्त शिवार योजना राबवून राज्यातील २० लाख हेक्टर सिंचन क्षमता वाढविली आहे. सन २०११ पासून एक लाख विस हजार विजेचे कनेक्शन प्रलंबित होते ते पूर्णपणे लावण्यात आले आहे. उज्वला गॅस योजनेतून जिल्ह्यातील २८ हजार ८२० महिलांना गॅस जोडणी दिली. मेक इन महाराष्ट्र या योजनेत राज्यात १ लाख ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाल्याने रोजगाराची संधी दिल्याचेही ते म्हणले.