संकुलाअभावी क्रीडा विकासाला खीळ
By Admin | Updated: June 29, 2015 02:34 IST2015-06-29T02:34:50+5:302015-06-29T02:34:50+5:30
क्रीडा विकास धोरणांतर्गत तालुका स्तरावर क्रीडा संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

संकुलाअभावी क्रीडा विकासाला खीळ
वर्धा: क्रीडा विकास धोरणांतर्गत तालुका स्तरावर क्रीडा संकुल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. वर्धा जिल्ह्यात मात्र हे धोरण कुचकामी ठरत असल्याचेच दिसत आहे. देवळी वगळता इतरत्र कुठलेही संकुल खेळाडुंकरिता उपयोगात नसल्याचे वास्तव आहे. जिल्ह्यात कुठे जागेचा तर कुठे लोकप्रतिनिधीच्या तारेखेअभावी लोकार्पणाअभावी संकुल निरुपयोगी ठरत आहे.
एका क्रीडा संकुलाकरिता एक कोटी रुपये शासनाकडून मंजूर होत आहे. हा निर्णय झाला त्या वेळी ती रक्कम योग्य होती. बदलत्या काळात गरजा व खेळांचे स्वरूप बदल्याने या रकमेत सर्व सुविधायुक्त क्रीडा संकुल उभारणे शक्य होत नाही. ज्या ठिकाणी क्रीडा संकुलाचे बांधकाम सुरू आहे, तिथे सर्व सुविधा मिळतीलच हे सांगणे कठीण आहे. क्रीडा धोरणानुसार या संकुलात बॅटमिंटन खेळण्याकरिता तयार करण्यात येणार असलेल्या मैदानालाच सुमारे ५५ लाख रुपये लागतात. यामुळे उर्वरीत रकमेत इतर खेळाच्या सुविधा देणे शक्य होत नाही.
जिल्ह्यात केवळ देवळी येथेच क्रीडा संकुल पूर्ण झाले आहे. त्याचे लोकार्पण झाले असून त्यात खेळ सुरू आहेत. सेलूत क्रीडा संकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे; मात्र लोकप्रतिनिधीची तारीख मिळत नसल्याने त्याचे लोकार्पण झाले नाही. यामुळे येथील क्रीडा संकुल तालुक्यातील खेळाडुंकरिता पांढरा हत्ती ठरत आहे. आर्वी व आष्टी (शहीद) तालुक्यात बांधकाम सुरू आहे. वर्धा, कारंजा (घाडगे) व समुद्रपूर येथे क्रीडा संकुलाकरिता जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. हिंगणघाट तालुक्यात जागा मंजूर होत त्याचे बांधकाम सुरू झाले; मात्र जागेबाबत वाद उत्पन्न झाल्याने बांधकाम रखडले आहे. यामुळे राष्ट्रीय स्पर्धेत खेळाडू देण्यात आघाडीवर असलेल्या या तालुक्यातील खेळाडूंचा हिरमोड होत आहे. हा वाद सोडविण्याकरिता जिल्हा प्रशासनाने लक्ष देत कारवाई करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
वर्धेत असलेली स्थिती राज्यात आहे. यामुळे क्रीडा विकासाच्या धोरणाकरिता असलेल्या क्रीडा समितीत बदल करण्यात आले आहेत. नव्या आदेशानुसार आमदार समितीचे अध्यक्ष राहणार आहे. तर तालुका क्रीडा अधिकारी वा क्रीडा अधिकारी सचिव राहणार आहे. जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्याला मात्र सदस्य म्हणून समितीत राहावे लागणार आहे. यामुळे क्रीडा विकासात जिल्हा क्रीडा अधिकाऱ्याची बघ्याची भूमिका असणार असल्याचे समोर येत आहे. याचा विपरित परिणाम जिल्ह्याच्या क्रीडा धोरणारवर होणार आहे.(प्रतिनिधी)