कर्जबाजारीपणामुळेच शेतकरी आत्महत्येत वाढ
By Admin | Updated: October 26, 2016 01:03 IST2016-10-26T01:03:43+5:302016-10-26T01:03:43+5:30
विद्यमान केंद्र सरकार सामान्य जनतेचे राहिले नाही. देशातील बडे उद्योगपती, कॉर्पोरेट घरण्यांचे सेवक झाले.

कर्जबाजारीपणामुळेच शेतकरी आत्महत्येत वाढ
वृंदा करात : सिटूच्या रामचंद्र घंगारे कामगार भवनात सभा
वर्धा : विद्यमान केंद्र सरकार सामान्य जनतेचे राहिले नाही. देशातील बडे उद्योगपती, कॉर्पोरेट घरण्यांचे सेवक झाले. उद्योगपतींच्या हितार्थ कायद्यात बदल करून कामगारांच्या हिताचा किमान वेतन कायदा, फॅक्टरी अॅक्ट, कामाचे तास वाढविणे, कंत्राटी पद्धतीने नोकरी, असे कामगार विरोधी निर्णय घेण्यात आले. केंद्र शासनाने वर्षभरात १ लाख २८ हजार कोटी रुपयांचे उद्योगपतींचे कर्ज माफ केले; पण शेतकऱ्यांचे लाख-दोन लाख रुपये कर्ज आश्वासन देऊनही माफ केले नाही. कर्जबाजारीपणामुळेच शेतकरी आत्महत्यांत वाढ होत आहे; पण शासनाला पर्वा नाही, असे मत राज्यसभेच्या खासदार वृंदा करात यांनी व्यक्त केले.
सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (सिटू) च्या नवीन रामचंद्र घंगारे कामगार भवनाचे लोकार्पण करात यांच्या हस्ते रविवारी झाले. यानंतर झालेल्या सभेत त्या बोलत होत्या. याप्रसंगी वर्धा जिल्हा इमारत बांधकाम कामगार संघटना, पाटबंधारे कर्मचारी युनियन, घर कामगार संघटना, अंगणवाडी सेविका, मदतनिस कर्मचारी संघटना, शालेय पोषण आहार संघटना, जनरल लेबर युनियन, अपंग शाळा शिक्षक, कर्मचारी संघटना, वृत्तपत्र विक्रेता संघटना, रामचंद्र घंगारे कला मंच, जनवादी महिला संघटना, शेतमजूर युनियन, किसान सभा, माकपचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. सभेला शेतकरी नेते विजय जावंधिया, यशवंत झाडे, महेश दुबे, प्रतीक्षा हाडके, दुर्गा काकडे, रंजना सावरकर, प्रभा घंगारे उपस्थित होते.
करात पूढे म्हणाल्या की, शेतकरी, कामगारांचे प्रश्न सोडवावे, तरूण बेरोजगारांना नोकरी मिळावी, राज्य घटनेप्रमाणे सर्वांना मोफत शिक्षण दिले पाहिजे. यासाठी काही न करता देशातील जनतेने काय खावे, पेहराव कोणता करावा, कोणते नारे द्यावे यावरच सरकार वाद घालत आहे. जाती-धर्माच्या संघर्षात लोकांना अडकवून ठेवते. ही बाब गंभीर असून सामान्य कष्टकऱ्यांनी संघटित होऊन सामाजिक-आर्थिक आंदोलनातून नवा पर्याय तयार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
जावंधिया यांनी शेतकऱ्यांची स्थिती वाईट आहे. भाजपच्या काळात आत्महत्या वाढल्या. कापूस, सोयाबीनला भाव नाही. स्वामीनाथन आयोगानुसार दर देऊ, असे सांगणाऱ्या केंद्र सरकारने आयोग लागू करू शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टासमक्ष प्रतिज्ञापत्र दिले. शेतीला ग्रामीण भागात गतवैभव प्राप्त करायचे झाल्यास शेती नफ्यात येणे गरजेचे आहे. यासाठी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी, असे त्यांनी सांगितले.
करात यांचा शाल, श्रीफळ व चरखा देऊन सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविक महेश दुबे व संचालन यशवंत झाडे यांनी केले तर आभार रंजना सावरकर यांनी मानले.(कार्यालय प्रतिनिधी)