दारूबंदीच्या जिल्ह्यात ९५५ जणांना मद्य परवाने

दारूबंदीच्या वर्धा जिल्ह्यात मद्य बाळगण्याकरिता मागील सहा महिन्यांत तब्बल ९५५ जणांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून माजी सैनिकांसह, सर्वसामान्य व्यक्तींनी मद्यपरवाने मिळविले. जिल्ह्यात १९७५ ला शासनाने दारूबंदी केली.

ठळक मुद्देसहा महिन्यांतील स्थिती । राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची आकडेवारी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : दारूबंदीच्या वर्धा जिल्ह्यात मद्य बाळगण्याकरिता मागील सहा महिन्यांत तब्बल ९५५ जणांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून माजी सैनिकांसह, सर्वसामान्य व्यक्तींनी मद्यपरवाने मिळविले.
जिल्ह्यात १९७५ ला शासनाने दारूबंदी केली. जिल्ह्यात कायद्याने दारूबंदी असली तरी येथे बारमाही दारूचे पाट वाहतात. येथे दारूची राजरोस विक्री आणि रिचविलीही जाते. या अवैध व्यवसायात हजारावर हात गुंतले आहेत. अनेकांनी बेरोजगारीच्या कारणावरून या अवैध व्यवसायात शिरकाव केला आहे. बंदी असल्यामुळे जिल्ह्यात कायद्याने दारू बाळगणे गुन्हा आहे. असे असताना पोलिसांचे दररोज कुठे ना कुठे दारूविक्रेत्यांवर छापे घातले जातात. दारूसाठा जप्त करीत त्याची विल्हेवाट लावली जाते.
माजी सैनिकांना मद्य बाळगण्याची इतर ठिकाणी मुभा आहे. जिल्ह्यात दारूबंदी असल्याने त्यांच्यासह सर्वसामान्यांना मद्य बाळगायचे असल्यास मद्यपरवाना गरजेचा आहे. जानेवारी ते जून या सहा महिन्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यातील ९५५ जणांनी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या स्थानिक कार्यालयातून रीतसर मद्यपरवाने प्राप्त केले. जानेवारीमध्ये २२५ जणांनी मद्यपरवाने मिळविले. फेब्रुवारी १५५, मार्च १५९, एप्रिल १५०, मे १३७ तर जून महिन्यात १२८ जणांनी उत्पादन शुल्क कार्यालयाकडून रीतसर मद्यपरवाने मिळविले.

असा मिळतो परवाना
परवाना काढण्याकरिता उत्पादन शुल्क विभागाच्या कार्यालयात अर्जाचा नमुना मिळतो. यातच वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या परवानगीचाही कॉलम आहे. अर्जदाराला या अर्जावर कोर्ट फी स्टॅम्प आणि दोन छायाचित्रे सोबतच आधार कार्ड जोडणे गरजेचे आहे. हा अर्ज विभागाकडे स्वसाक्षांकित करून सादर करावा लागतो. केवळ १०० रुपयांत हा परवाना उपलब्ध होतो. दारूबंदीचा जिल्हा असल्याने येथे परवान्याकरिता वयोमर्यादेची अट ३० वर्षे आहे.

परवान्याचा गैरवापर?
मद्य परवाना असल्यानंतर कारवाईचा धाक राहात नसल्याने संबंधित व्यक्तीकडून इतर जिल्ह्यातून अनेकवार दारूसाठा विक्रीकरिता आणला जातो. एक प्रकारे परवान्याचा गैरवापरच अनेकांकडून केला जातो. ही वास्तविक स्थिती दारूबंदी असलेल्या वर्धा जिल्ह्याची आहे.