नाट्यसंकुलाचा प्रश्न लॉकडाऊन!

नाट्यगृहाची वास्तू अर्धवट अवस्थेत पडून आहे. यानंतर उमरी (मेघे) तसेच जिल्हा उद्योग केंद्र परिसराची जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, अंतराची समस्या वाहनतळ व इतर दृष्टीने या जागा गैरसोयीच्या ठरत असल्याने त्यावर कलावंत आणि प्रशासनात एकमत होऊ शकले नाही.

ठळक मुद्देकलावंतांची उपेक्षा कायम : लोकप्रतिनिधींची मागणी रेटून धरण्याची होतेय मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : वर्धा अ शहराला सांस्कृतिक, सामाजिक वारसा लाभलेला आहे. गांधीजिल्हा म्हणून जगभरात ओळख असलेल्या वर्ध्याच्या या मातीत अनेक कलावंत घडले. मात्र, शहरात नाट्यगृहाची कमतरता कायमच आहे. काही वर्षांपूर्वी नाट्यगृहाकरिता ठाकरे मार्केटमधील प्रांगण निश्चित करण्यात आले होते. बांधकाम सुरू झाले आणि कालांतराने रखडले. यावर झालेला कोट्यवधींचा खर्चही पाण्यात गेला. आजही नाट्यगृहाची वास्तू अर्धवट अवस्थेत पडून आहे. यानंतर उमरी (मेघे) तसेच जिल्हा उद्योग केंद्र परिसराची जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, अंतराची समस्या वाहनतळ व इतर दृष्टीने या जागा गैरसोयीच्या ठरत असल्याने त्यावर कलावंत आणि प्रशासनात एकमत होऊ शकले नाही. सांस्कृतिक भवन संकुल निर्माण समितीने विविध आंदोलनांच्या माध्यमातून शासन-प्रशासनाचे लक्ष वेधले. जनरेट्यानंतर अखेर प्रलंबित हा विषय मार्गी लागला. नाट्यगृहासाठी तत्कालीन शासनाने हिरवी झेंडी दिली. तत्कालीन पालकमंत्री सुधीर मुुनगंटीवार यांनी विशेष बाब म्हणून २५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला.
वर्धा बसस्थानकालगतच्या जिल्हा परिषदेच्या महात्मा गांधी विद्यालयाची जागा नाट्यगृहाकरिता निश्चित करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने याला मान्यता प्रदान केली. मात्र, प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाली नाही. नाट्यगृहाचे भूमिपूजन होण्यापूर्वीच शासकीय यंत्रणेकडून पुन्हा सुधारित अंदाजपत्रकासह २८ कोटींचा प्रस्ताव आणि आराखडा शासन मान्यतेकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव यांंना सादर करण्यात आला.
वास्तविक नाट्यगृहासाठी सांस्कृतिक भवन, संकुल निर्माण समितीची वाढीव निधीची मागणी नव्हती.
पूर्वी मंजूर झालेला २५ कोटींचा निधी पुरेसा होता. मात्र, शासकीय यंत्रणेने नेहमीप्रमाणे घोळ घातला. याला मान्यता मिळण्यापूर्वीच विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यात. आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आणि नाट्यगृहाचा विषय परत लांबणीवर पडला. पाच वर्षांच्या कालावधीत नाट्यगृहाच्या बांधकामात असे अनेक अडथळे निर्माण झालेत आणि नाट्यसंकुलाचा विषय रेंगाळतच राहिला. राज्यात सत्तापरिवर्तन होत महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तारुढ झाले. आता कोरोना विषाणूने थैमान घातले. लॉकडाऊनमुळे सर्व काही ठप्प झाले. पर्यायाने नाट्यसंकुलाचा प्रश्नही लॉकडाऊनच झाला आहे.