‘डीपीडीसी’चा 26.90 कोटी निधी झाला ‘आरोग्य’वर खर्च

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी वर्धा जिल्ह्याला एकूण १६३.६० कोटींचा निधी मंजूर करून तो शासनाने वितरीत केला. त्यापैकी २६ कोटी ९० लाख ९३ हजारांचा निधी आरोग्य विभागाला प्राधान्य क्रमाने देण्यात आला. या संपूर्ण निधी आरोग्य विभागाने खर्च केल्याचे जिल्हा नियोजन विभागाला लेखी कळविले असून आणखी निधीचीही मागणी यंदाच्या आर्थिक वर्षात करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

ठळक मुद्देमहिला व जिल्हा रुग्णालयाच्या सेवा सामग्रीसाठी ८३.८६ लाख खर्च

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : कोविडची एन्ट्री होताच इतर कामांवरील खर्चाला दुय्यम स्थान देत आरोग्य विभागाला प्राधान्यक्रमाने मुबलक निधी उपलब्ध करून दिल्या जात आहे. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत आरोग्य विभागाला तब्बल २६ कोटी ९० लाख ९३ हजारांचा निधी देण्यात आला असून तो आरोग्य विभागाने खर्चही केला आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी त्यांच्या अधिकारात येणाऱ्या महिला व जिल्हा रुग्णालयाच्या सेवा सामग्रीसाठी तब्बल ८३.८६ लाखांनी निधी खर्च केला आहे. परंतु, अद्यापही हे महिला रुग्णालय नागरिकांच्या सेवेत दाखल झालेले नाही. त्यामुळे जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी केलेल्या खर्चाची उलट तपासणी करण्याची गरज आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी वर्धा जिल्ह्याला एकूण १६३.६० कोटींचा निधी मंजूर करून तो शासनाने वितरीत केला. त्यापैकी २६ कोटी ९० लाख ९३ हजारांचा निधी आरोग्य विभागाला प्राधान्य क्रमाने देण्यात आला. या संपूर्ण निधी आरोग्य विभागाने खर्च केल्याचे जिल्हा नियोजन विभागाला लेखी कळविले असून आणखी निधीचीही मागणी यंदाच्या आर्थिक वर्षात करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. २६ कोटी ९० लाख ९३ हजारांच्या निधीपैकी ७ कोटी १७ लाख ६७ हजारांचा निधी जिल्हा शल्य चिकित्सकांनी त्यांच्या अधिकाराचा वापर करून खर्च केला आहे. त्यांनी हा निधी खर्च करताना जिल्हा तसेच महिला रुग्णालयातील सेवा व सामग्री यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी ८३.८६ लाख, ग्रामीण रुग्णालयांसाठी औषधे, साहित्य व साधन सामुग्री खरेदीसाठी ९९.९५ लाख, हिंगणघाट व आर्वी येथील उपजिल्हा रुग्णालयांकरिता औषधी व साधन सामग्री खेरदीसाठी ५ कोटी १६ लाख ७३ हजार, तसेच ग्रामीण रुग्णालयाचे बांधकाम व विस्तारिकरणासाठी १६ लाख १४ कोटींचा निधी खर्च केल्याचे जिल्हा नियोजन कार्यालयाला सादर केलेल्या अहवालात नमुद असल्याचे खात्रिदायक सूत्रांनी सांगितले.
 

१६३.६० कोटींचा मिळाला होता निधी
n सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वर्धा जिल्ह्याला जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत तब्बल १६३.६० कोटींचा निधी मंजूर करून तो राज्य शासनाकडून देण्यात आला. त्यापैकी २६ कोटी ९० लाखांचा निधी आरोग्य विषयावर खर्च करण्यात आला असून तो जिल्हा शल्य चिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी त्यांचा अधिकाराचा वापर करून खर्च केल्याचे सांगण्यात आहे. शिवाय यंदा निधीची मागणी करण्यात आली आहे.

महिला रुग्णालयाची इमारत अर्धवट असल्याचे गातेय रडगाण
 जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या आवारात महिला रुग्णालयाची इमारात तयार केली जात आहे. हे काम शासनाचा मोठा निधी खर्च करून बहूतांश पूर्ण झाले आहे. परंतु, कोविड संकटाच्या काळात उर्वरित काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याकडे दुर्लक्षच केले जात आहे. इतकेच नव्हे तर कामच अर्धवट असल्याचे रणगाण सध्या जिल्हा शल्य चिकित्सक गात असल्याने त्यांच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहे.

सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत आरोग्य विभागाला २६ कोटी ९० लाख ९३ हजारांचा निधी देण्यात आला. तो आरोग्य विभागाने खर्चही केल्याचे जिल्हा नियोजन विभागाला पत्र प्राप्त झाले आहे. कोविड संकटामुळे जिल्हा नियोजन समितीचा निधी शासनाच्या सूचनांना केंद्रस्थानी ठेवून प्राधान्य क्रमाने आरोग्य विभागाला दिला जात आहे.
- अरविंद टेंभुर्णे, जिल्हा नियोजन अधिकारी, वर्धा.