हिंगणघाटला मिळाले जिल्हा व सत्र न्यायालय

शहरात जिल्हा व सत्र न्यायालय येत्या ३ एप्रिलपर्यंत सुरू करण्यात यावे असे आदेश, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांनी गुरुवारी पारित केला.

 न्यायालयाचे आदेश : अधिवक्ता संघाची २० वर्षांपासूनची मागणी पूर्णत्वास
हिंगणघाट : शहरात जिल्हा व सत्र न्यायालय येत्या ३ एप्रिलपर्यंत सुरू करण्यात यावे असे आदेश, नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती इंदिरा जैन यांनी गुरुवारी पारित केला. न्यायालयीन लढाई नंतर अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेली ही मागणी पूर्ण झाल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
शहरात जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरु करावे याकरिता येथील अधिवक्ता संघाकडून गत २० वर्षांपासून मागणी सुरू होती. परंतु दरवेळी येणाऱ्या अडचणीमुळे त्यांची मागणी अपूर्ण राहत होती. यामुळे येथील अधिवक्ता संघाने २०१६ ला नागपूर खंडपीठात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. सदर न्यायालय हिंगणघाट शहरात सुरु व्हावे म्हणून अधिवक्ता संघाने १९८४ पासून लढा सुरु केला होता. यापूर्वी या मागणीकरिता अधिवक्ता संघाने साखळी उपोषणही केले. विविध माध्यमातून निवेदन देऊन या मागणीचे गांभीर्य शासनाच्या विधी विभागाच्या नजरेत आणून दिले; परंतु लालफितशाही कारभारामुळे हे न्यायालय येण्यास विलंब झाला. हिंगणघाट आणि समुद्रपूर येथील ग्रामीण भागातील नागरिकांना न्याय मागण्याकरिता वर्धेला हेलपाटे मारावे लागत होते. सामान्य माणसाला होणारा त्रास आणि शेवटच्या माणसाला न्याय मिळाला पाहिजे ही कायद्याची भूमिका पाहून येथील अधिवक्ता संघाने सरळ न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयानेही अधिवक्ता संघाची बाजू समजावून घेऊन हिंगणघाट शहरात जिल्हा व सत्र न्यायालय स्थापनेचा आदेश दिला.
जिल्हा व सत्र न्यायालय शहरात यावे याकरिता आमदार समीर कुणावार हे सुरवातीपासून प्रयत्नरत होते. त्यांनी या न्यायालयाकरिता तहसील कार्यालयाची इमारत उपलब्ध करून देण्याकरिता प्रयत्न केले. सदर न्यायालय शहरात आवश्यक असल्याचे लेखीपत्रही त्यांनी न्यायालयात दिले. या न्यायालयाची नवीन इमारत बांधण्याकरिता निधी शासनपातळीवर मंजूर झालेला असून लवकरच नवीन इमारतीचे बांधकाम सुरु होणार आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालय हिंगणघाट येथे व्हावे याकरिता अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अशोक काकडे, अ‍ॅड. अर्शी इक्बाल अहमद, अ‍ॅड. चंद्रकांत देशपांडे, अ‍ॅड. आर.एल. सुटे, अ‍ॅड. जवादे, अ‍ॅड. बोंडे, अ‍ॅड. वाशीमकर यांच्यासह जुन्या पिढीतील वकिलांनी केलेल्या परिश्रमाचे हे फळ असल्याची भावना व्यक्त केल्या जात आहे.(तालुका प्रतिनिधी)