राज्यातील कृउबास बरखास्त करा

कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून संचालकांची निवड होते; पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मतदान करता येत नाही.

वर्धा : कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून संचालकांची निवड होते; पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मतदान करता येत नाही. यामुळे बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधीच नाहीत, हे वास्तव आहे. यात बदल करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी व बाजार समित्या बरखास्त कराव्या, अशी मागणी म. फुले समता परिषदेने केली. याबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी नावडकर यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
गत ४८ वर्षांपासून कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर मलिदा लाटला; पण बाजार समित्यांच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मतदानातून संचालक निवडून देण्याचा अधिकार दिला नाही. प्रचलित कायद्याप्रमाणे बाजार समितीत शेतकऱ्यांचे १५ संचालक आहे; पण त्यांची निवड बाजार समित्यांतील शेतकरी प्रत्यक्ष करीत नाही. त्या परिसरातील कृषी सहकारी पतसंस्था व बहुउद्देशीय सहकारी संस्थांचे कार्यकारिणी सदस्य, ग्रा.पं. सदस्य मतदानाने करतात. शिवाय अडते व दलालांचे दोन तर मापारी हमाल यांचे संचालक प्रत्यक्ष अडते, दलाल व हमालांच्या प्रत्यक्ष मतदानातून निवडले जातात. शेतकऱ्यांच्या नावावर निर्माण झालेल्या या बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनाच प्रत्यक्ष मतदान करून संचालक निवडण्याचा अधिकार नाही. कृषी सहकारी पतसंस्था, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था वा ग्रा.पं. सदस्य हे कायद्याने संपूर्ण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी होऊ शकत नाही. त्यांनी निवडून दिलेली बाजार समिती ही शेतकऱ्यांची समिती आहे व ती शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करते, हे सांगणे म्हणजे शेतकरी, कायदा व लोकशाहीची थट्टा करणे होय. यामुळे शेतकरी विरोधी कायद्याने स्थापन सर्व बाजार समित्या बरखास्त कराव्या. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे संचालक निवडण्याचा अधिकार देण्यासाठी कायद्याच्या कलम १३ मध्ये तशी दुरूस्ती करावी, अशी मागणी महात्मा फुले समता परिषदेने केली आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांना निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांच्यामार्फत निवेदन सादर करण्यात आले आहे. यावेळी विभागीय संघटक प्रा. दिवाकर गमे, संघटक विनय डहाके व पदाधिकारी उपस्थित होते.(कार्यालय प्रतिनिधी)