कृषी अधीक्षकांवर शिस्तभंगाचा ठराव

By Admin | Updated: June 24, 2015 02:11 IST2015-06-24T02:11:36+5:302015-06-24T02:11:36+5:30

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे. खरीप हंगामाला सुरुवात झालेली आहे.

Disciplinary resolution on agriculture superintendent | कृषी अधीक्षकांवर शिस्तभंगाचा ठराव

कृषी अधीक्षकांवर शिस्तभंगाचा ठराव

वर्धा : जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार अभियान राबविले जात आहे. खरीप हंगामाला सुरुवात झालेली आहे. या अनुषंगाने सदस्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करणे आवश्यक असताना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊ बऱ्हाटे हे जिल्हा परिषदेच्या मागील तीन सभांना सतत दांडी मारत आहे. यावरुन सभाध्यक्ष विलास कांबळे यांच्या पुढाकाराने सभागृहात बऱ्हाटे यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी, असा ठरावच पारीत केला. याची प्रत प्रधान सचिव(कृषी) यांना पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्यात.
जि.प. उपाध्यक्ष विलास कांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दुपारी १ वाजतापासून सुरु झालेली जि.प.ची सर्वसाधारण सभा रात्री ८.३० वाजतापर्यंत चालली. विविध मुद्यांवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये झालेल्या शाब्दिक रणकंदनाने सभा चांगलीच गाजली. अशातच १९ महत्त्वपूर्ण ठराव बहुमताने पारीत झाले.
१७ सामूहिक विकास कार्यक्रमांवर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले होते. विरोधी गटाकडून माजी जि.प. अध्यक्ष ज्ञानेश्वर ढगे, मोहन शिदोडकर, गजानन गावंडे, मनोज चांदुरकर, मोरेश्वर खोडके खिंड लढवत होते. निधीचे नियोजन करण्याचे अधिकार अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना द्यावे, असा सूर सत्ताधारी गटाकडून निघाला. सभाध्यक्षांनी मतदान घेण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये सत्ताधारी गटाने १५ मताधिक्याने विरोध हाणून पाडत बहुमताने ठराव पारीत केला.
१३ व्या वित्त आयोगाचा ३ कोटी ८ लाखांचा निधी जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेला आहे. हा निधी २० सप्टेंबरपर्यंत खर्च करायचा आहे. असा शासन निर्णय आहे. सदस्य राणा रणनवरे व इतर सदस्यांनी पावसाळा असल्यामुळे या निधीतून बांधकामाची कामे करता येणे शक्य नाही. तेव्हा तो इतर विकास कामांकरिता वापरावा, याकडे लक्ष वेधले. विरोधकांनी या निधीचे वाटप समसमान करावे, असा आग्रह धरला; मात्र सत्ताधारी गटापुढे त्यांचे काही एक चालले नाही. याबाबतचे अधिकार सभागृहाने अध्यक्ष व उपाध्यक्षांना देण्याचा ठराव पारीत करण्यात आला. ग्रामीण रस्त्यांसाठी ३०५४ सदराखाली ४ कोटी १५ लाखांचा निधी आहे. यावरही विरोधक आक्रमक झाले होते.
शेतकऱ्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न असताना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाऊ बऱ्हाटे हे सभेला गैरहजर असल्याचा मुद्दा खुद्द सभाध्यक्ष कांबळे यांनी उपस्थित केला. मागील तीन सभांना गैरहजर असल्याची बाब पुढे आली. यामुळे शेती विषयक, जलयुक्त शिवार अभियानाशी निगडीत, बी-बियाणांच्या बाबतच्या प्रश्नांवर योग्य उत्तरे मिळत नाही, असा सदस्यांमध्ये असलेला नाराजीचा सूर लक्षात घेता सभागृहाने बऱ्हाटे यांच्यावर शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीचा ठराव बहुमताने पारीत केला. जलयुक्त शिवारमध्ये गौंडबंगाल असल्याच्या चर्चेने आधीच लक्ष्य ठरलेले भाऊ बऱ्हाटे यांच्यापुढील अडचणी या ठरावामुळे आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. सभेला श्यामलता अग्रवाल, चेतना मानमोडे, वसंत पाचोडे हे सभापती हजर होते. सीईओचा प्रभार प्रमोद पवार यांनी सांभाळला.(जिल्हा प्रतिनिधी)
शालेय गणवेशात अर्थकारण ?
जिल्हा परिषद शाळांच्या गणवेशाचा मुद्दा विरोधकांनी उचलून धरला. इतकेच नव्हे, सदर गणवेशाची खरेदी विशिष्ट दुकानातूनच करावी, असा ‘संदेश’ तळेगाव(टा.) येथील केंद्रप्रमुख वसंत खोडे हे व्हॉट्सअ‍ॅपव्दारे पाठवत आहे. तेव्हा यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अर्थकारण असल्याचा आरोपही केला. सभाध्यक्षांने शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) यांना व्हॉट्स अ‍ॅपवरील सदर ‘संदेश’ पाठवावा, ते या प्रकरणाची सखोल चौकशी करतील. यामध्ये सदर केंद्र प्रमुख दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, असा ठराव पारीत करण्यात आला.
जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा
जिल्हा आरोग्य अधिकारी दुर्योधन चव्हाण हे वर्धेत असताना देखील सर्वसाधारण सभेला गैरहजर होते. व्हिडिओ कॉन्फरन्स असल्यामुळे ते हजर राहू शकले नाही, ही बाब पुढे आली. तेव्हा काही सदस्यांनी दिवसभर व्हिडिओ कॉन्फरन्स होती काय, असा सवाल उपस्थित केला. अखेर सभागृहाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याच्या सूचना केल्या. सिंचनाच्या विषयावरही सभेत चांगलेच शाब्दिक रणकंदन झाले.

Web Title: Disciplinary resolution on agriculture superintendent

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.