शिक्षकांसाठी अन्यायकारक ठरणारी सुधारणा रद्द करा

शिक्षकांचे वेतन व सेवा संरक्षण धोक्यात आणणाऱ्या प्रस्तावित सुधारणा तात्काळ मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे. या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासमोर शिक्षकांनी निदर्शने केली.

ठळक मुद्देशिक्षक परिषदेची मागणी : जिल्हा परिषदेसमोर नोंदविला विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्कवर्धा : शिक्षकांचे वेतन व सेवा संरक्षण धोक्यात आणणाऱ्या प्रस्तावित सुधारणा तात्काळ मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे. या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयासमोर शिक्षकांनी निदर्शने केली.महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी नियम १९८१ मधील अनुसूची क वगळण्याबाबत तसेच नियम ७ मधील पोटनियम १, २ ऐवजी सुधारीत पोटनियम अंतर्भुत करण्याबाबत ४ जुलै २०१९ च्या प्रकाशित मसुद्याला शिक्षकांनी विरोध दर्शविला. शिवाय जि.प. समोर शिक्षक परिषदेचे नागपूर विभाग कार्यालय मंत्री अजय भोयर यांच्या नेतृत्त्वात निदर्शने करण्यात आली. या आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शालेय शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आले. राज्यातील खासगी शाळातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांना सेवा शाश्वती, सेवा सरक्षण व शिस्त प्राप्त करून देण्याच्या हेतुने विधी व न्याय विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी विनियमन अधिनियम १९७७ विधान मंडळामध्ये मंजूर करून घेतला. या अधिनियमातील कलम १६ नुसार कायद्यातील उद्देशाने कार्यान्वय व पुर्तता करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याचे अधिकार शिक्षण विभागाला प्रदान केले. या अधिकाराचा वापर करून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळातील कर्मचारी नियमावली १९८१ विधी मंडळाची मान्यता घेवून प्रकाशित केली. त्यामध्ये अनुसूची क मधील तरतुदीनुसार राज्यातील शिक्षक कर्मचाºयांना वेतन व भत्ते मिळतात. परंतु, नियमावतील अनुसूचि क रद्द करण्याचा शासनाचा डाव असून राज्य शासनाच्या मर्जीप्रमाणे वेतन व भत्ते देण्याचा कट राज्य शासन आखत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. ४ जुलै २०१९ प्रकाशित अधिसूचितील नियमांचा मसुदा क्र.२ अन्वये नियम ७ मधील परिनियम १ व २ ऐवजी अंतर्भुत करण्यासाठी प्रकाशित केलेले पोटनियम १ व २ ला निवदेनातून स्पष्ट आक्षेप घेण्यात आला. हे दोनही प्रस्तावित पोटनियम तसेच मसुदा क्र.३ मधील सुधारीत प्रस्ताव शिक्षक कर्मचाºयावर अन्याय करणारे असून शिक्षकांची सेवा शाश्वती व सेवा सरंक्षण संपुष्टात आणणारे आहे. शिक्षण क्षेत्रात वेठबिगारी व गुलामगिरी प्रस्तावित करणारी आहे. ही प्रस्तावित सुधारणा तात्काळ रद्द करण्याची मागणी निवेदनातून करण्यात आली. ही प्रस्तावित सुधारणा रद्द करावी यासाठी शाळा शाळात आक्षेपांची स्वाक्षरी मोहीम राबविणार असून प्रस्तावित सुधारणा रद्द न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. आंदोलनात सुनील गायकवाड, राऊळकर, संतोष महाजन, संदीप चांभारे, सुनील पल्हाळे, पुरूषोत्तम ओंकार, मोहमद शेख, प्रज्योत वनकर, भूषण डाहाके, जी. बी. सोनी, नरेश कुटेमाटे, मनोज बाचले, सचिन धोंगडे, डॉ. अनिस, दीपक कदम, पुंडलिक राठोड, ए.पी. वाशिमकर, पी.एच. राय, पी.बी. केंद्रे, साळवे, व्ही. एच. चांभारे आदी सहभागी झाले होते.