डॉक्टरांची वयोमर्यादा वाढविण्यावरून आरोग्य विभागात मतभेद

ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेऊन ६० वयोमर्यादा निश्चित केली. यात आणखी ५ वर्षांची वाढ करण्यासाठी राज्यातील आरोग्यसेवेतील बड्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न चालविले आहे.

ठळक मुद्दे६५ वयोमर्यादेचा वरिष्ठांंनाच होणार लाभ डॉक्टरांची नाराजी, शासनावर वाढविणार दबाव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : राज्यात प्रत्यक्ष ग्रामीण भागत काम करणाऱ्या डॉक्टरांची प्रचंड टंचाई आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या डॉक्टरांच्या वयोमर्यादेत वाढ करण्याबाबत शासनाने निर्णय घेऊन ६० वयोमर्यादा निश्चित केली. यात आणखी ५ वर्षांची वाढ करण्यासाठी राज्यातील आरोग्यसेवेतील बड्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न चालविले आहे. मात्र, याबाबत आरोग्य विभागातच मतभेद असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यात आदिवासीबहुल भागात बालमृत्यू, कुपोषण, महिला मृत्यू आदींचे प्रमाण मोठे आहे. या भागामध्ये शासनाच्या आरोग्यसेवेशिवाय दुसरी यंत्रणा नाही. त्यामुळे याच आरोग्यसेवेवर नागरिकांचे जीवनमान अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात डॉक्टर जाण्यासच तयार होत नाहीत. त्यामुळे जवळपास ४० ते ४५ टक्के पदे रिक्त आहेत. सेवानिवृत्त होणाऱ्या डॉक्टरांना ५ वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. डॉक्टरांची सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा ६० करण्यात आली. मात्र, आरोग्यसेवेत संचालक पदापासून ते जिल्हा शल्य चिकित्सक पदावर कार्यरत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांना वयोमर्यादेत आणखी मुदतवाढ हवी आहे. सेवानिवृत्तीचे वय ६५ करण्यासाठी त्यांनी शासनावर दबाव वाढविला आहे. वरिष्ठ पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांचा प्रत्यक्ष आरोग्य सेवेशी फारच कमी सबंध येतो. त्यामुळे त्यांची वयोमर्यादा वाढवून उपयोग होणार नाही, असा मतप्रवाह प्रत्यक्ष आरोग्यसेवेत ग्रामीण भागात कार्यरत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना आकर्र्षित करण्यासाठी आरोग्य विभागातील सेवानिवृत्तीच्या वयोमर्यादेचा पॅटर्न नव्याने तयार करण्याची गरज आहे, असेही मत यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे.

मलाईच्या जागांवर आहे अधिकारी
ज्या अधिकाऱ्यांना सेवानिवृत्ती वयोमर्यादा ६५ हवी आहे, ते सारे अधिकारी मंत्रालयापासून जिल्हा पातळीपर्यंत आरोग्य यंत्रणेतील मलाईच्या जागेवर बसले आहेत. त्यांच्याकडे प्रशासकीय काम असल्यामुळे त्यांचा प्रत्यक्ष आरोग्य यंत्रणेशी संबंध येत नाही. त्यामुळे त्यांची वयोमर्यादा वाढविण्यालाही विरोध होत आहे. याबाबत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या मॅग्मो या संघटनेनेही आक्षेप नोंदविले आहेत, अशी माहिती आहे.