थेट लाभार्थी योजना थंडबस्त्यात
By Admin | Updated: July 2, 2014 23:23 IST2014-07-02T23:23:24+5:302014-07-02T23:23:24+5:30
केंद्र व राज्य शासनाने ६५ वर्षांवरील निराधार नागरिकांसाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ वृद्धापकाळ योजना सुरू केली़ प्रारंभी योजना व्यवस्थित चालली; पण आता लाभासाठी महिनोगिनती प्रतीक्षा

थेट लाभार्थी योजना थंडबस्त्यात
तीन महिन्यांचे मानधन थकले : निराधार योजनेतील २७ हजार लाभार्थी वंचित
अमोल सोटे -आष्टी (श़)
केंद्र व राज्य शासनाने ६५ वर्षांवरील निराधार नागरिकांसाठी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ वृद्धापकाळ योजना सुरू केली़ प्रारंभी योजना व्यवस्थित चालली; पण आता लाभासाठी महिनोगिनती प्रतीक्षा करावी लागत आहे. वर्धा जिल्ह्यात गत ३ महिन्यांपासून २७ हजार लाभार्थी मानधनाविना आहे. यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निराधार योजनेचे मानधन लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होत असल्याने सोयीचे होते. आता नव्याने त्यात बदल करून गॅस सबसीडीप्रमाणे लाभार्थ्यांचे मानधन थेट लाभार्थी योजनाद्वारे सीपीएसएमएस प्रणाली-मार्फत देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरविले. यासाठी जिल्ह्यातील आठही तहसीलदारांकडून मानधनाची रक्कम बोलवून एका एजंसीकडे सुपूर्द केली. त्या एजंसीचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे असल्याचे सांगण्यात येते़ यात लाभार्थ्यांच्या खात्यात अद्याप पैसे जमा झाले नाही. तहसीलदार कार्यालयाने गट अ, गट ब या दोन्ही मिळून ३ हजार ८७३ लाभार्थ्यांचे ६७ लाख रुपये १० जूनला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविले़ तेथून प्रक्रिया पूर्ण होऊन संजय शर्मा यांच्या एजंसीकडे जमा केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यांनीही दिल्ली येथे पाठविल्याचे सांगितले. संजय गांधी निराधार योजनेचे तालुकाध्यक्ष भरत वणझारा यांनी शर्मा यांना विचारणा केली असता दिल्लीवरून मंजुरी आली नाही. त्यामुळे आम्ही काहीच करू शकत नाही, असे सांगण्यात आले़
१ एप्रिल २०१४ पासून निराधार योजनेचा जिल्हास्तरावरील कार्यभार जिल्हाधिकारी एऩ नवीन सोना सांभाळत आहे. असे असताना निराधारांकडे दुर्लक्ष का होत आहे, असा प्रश्न लाभार्थी उपस्थित करीत आहे. वर्धा जिल्ह्यात सर्वच लाभार्थी आज ना उद्या मानधन येईल, या आशेवर जगत आहेत़ यापूर्वी गॅस सबसीडी आॅनलाईन राबविली; पण यात घोळ झाल्याने ती बंद केली़ हा प्रयोगही अयशस्वी झाला; शासन मनमानी थांबविताना दिसत नाही. लाभार्थी मानधनाअभावी संकटात सापडले आहे. शासनाने थेट लाभार्थी योजनेचा नाद सोडून पैसे वाटप करण्याची मागणी होत आहे़