वर्धा : केंद्रात धनगर समाजाला इतर मागास वर्गाचे (ओबीसी) आरक्षण मिळते. राज्यात सध्या भटक्या विमुक्त (एन.टी.) समाजासाठी असलेल्या आरक्षणात ‘धनगर’ या स्वतंत्र एकट्या जातीसाठी साडेतीन टक्के आरक्षण आहे. आता पुन्हा राज्यात आदिवासी समाजाचे आरक्षण मिळावे म्हणून अनुसूचित जमातीच्या यादीत ‘धनगर’ समाजाचा समावेश करण्याची मागणी होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने धनगर आरक्षणप्रकरणी 'संशोधन पथक २००६ ' आणि 'टिस'चा अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
राज्याच्या विधानपरिषदेच्या तत्कालीन सभापतींनी १२ जुलै २००५ रोजी खास बैठक घेऊन धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश का करता येत नाही? या प्रश्नावर सखोल चर्चा केली होती. शिवाय ‘धनगर’ खरंच अनुसूचित जमातीच्या सूचीत आहेत का? यासाठी बिहार, ओडिशा व झारखंड या राज्यात एप्रिल २००६ मध्ये संशोधन पथक पाठवले होते. या संशोधन पथकाने १ जून २००६ रोजी सरकारला अहवाल सादर केलेला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी सन २०१५ दरम्यान टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टिस) मुंबई या संस्थेकडे ‘धनगर’ समाजाचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यानुसार या संस्थेने सखोल अभ्यास व संशोधन करून २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारकडे अहवाल सादर केलेला आहे. हे दोन्ही अहवाल शासनाकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून धूळखात पडून आहेत; परंतु आजपर्यंत ‘ते’ अहवाल उघडे केलेले नाहीत. हे अहवाल उघड करण्याची मागणी ट्रायबल सोशल फोरमने केली आहे.
जनतेच्या मनात संभ्रम नको
या दोन्ही अहवालासाठी आदिवासी विकास विभागाचा पर्यायाने आदिवासी जनतेचा पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च झालेला आहे. आदिवासी समाजाची सरकारकडून फसवणूक होऊ नये आणि राज्यातील जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊ नये. म्हणून सरकारने ‘संशोधन पथक २००६’ आणि ‘टिस’ चा अहवाल जाहीर करण्यात यावा, अशी मागणी ट्रायबल फोरमने केलेली आहे.
कोणीही येतो आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण मागतो. आदिवासी समाजाचे आरक्षण ही काही खिरापत आहे का? निकषात बसत नसतानाही आदिवासी आरक्षणाची मागणी करणे चुकीचे आहे. धनगर समाजाच्या या असंवैधानिक मागणीला ‘ट्रायबल फोरमचा’ विरोध आहे; परंतु सरकार जर त्यांच्यासाठी आदिवासी समाजाचे आरक्षण वगळून, वेगळे स्वतंत्र आरक्षण निश्चित करीत असेल तर त्याला मात्र विरोध नाही.
- राजू मडावी, विभागीय अध्यक्ष, ट्रायबल फोरम नागपूर विभाग.