प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होऊनही नागरी सुविधांची वानवा

सुकळी प्रकल्पांतर्गत बाधित नटाळा या गावाचे पुनर्वसन लघू पाटबंधारे विभागामार्फत २००७ मध्ये पिपरी (मेघे) वर्धा येथे करण्यात आले.

नटाळा प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा : निवेदने, बैठका ठरल्या व्यर्थ
वर्धा : सुकळी प्रकल्पांतर्गत बाधित नटाळा या गावाचे पुनर्वसन लघू पाटबंधारे विभागामार्फत २००७ मध्ये पिपरी (मेघे) वर्धा येथे करण्यात आले. परंतु यंत्रणेमार्फत केलेल्या पुनर्वसनात महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम १९९९ च्या कलम १० (३) च्या तरतुदीनुसार अद्याप त्यांना नागरी सुविधा पुरविण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन सादर करून नागरी सुविधा पुरविण्याची मागणी केली
निवेदनानुसार २००८ ते २०१५ या कालावधीत विविध अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना तब्बल ५३ निवेदने प्रकल्पग्रस्तांनी सादर केली. याच निवेदनांच्या आधारे तत्कालीन पालकमंत्री, आमदार, आयुक्त व जिल्हा यंत्रणेमधील अधिकारी यांच्यासोबत जवळपास १५ बैठकी घेण्यात आल्या. प्रत्येक बैठकीत त्वरीत समस्या सोडविल्या जाईल अशी आश्वासने दिल्या गेली. परंतु अद्याप सुविधांची मात्र वानवाच आहे.
पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्वत: जिल्हा यंत्रणेला समस्या सोडविण्याकरिता वेळावेळी स्पष्ट निर्देश देवूनसुद्धा कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. अति महत्वाच्या पाणीपुरवठा समस्येबाबतही संबंधित अधिकारी गांभीर्याने लक्ष देत नसल्याने नागरिक संताप व्यक्त करीत आहे. याबाबत वेळेवेळी नागरिकांनी पाठपुरावा केला. प्रत्येक वेळी टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे १० दिवसात समस्या सोडविण्याकरिता जिल्हा यंत्रणेकडून ठोस निर्णय न घेतल्यास हिवाळी अधिवेशन काळात तीव्र आंदोलन केल्याचे सांगण्यात आले. निवासी उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर यांना पुनर्वसनग्रस्तांद्वारे निवेदन देण्यात आले.(शहर प्रतिनिधी)