पं.स.ची १४ व्या वित्त आयोगाची मागणी

१४ व्या वित्त आयोगाचा १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिल्या जातो. पंचायत समितीला या वित्त आयोगाशिवाय विकास करण्याच्यादृष्टीने

स्वातंत्रदिनाची पूर्वसंध्या : वन कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्या, सेवाग्राम येथे बसकरिता आंदोलन
वर्धा : १४ व्या वित्त आयोगाचा १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिल्या जातो. पंचायत समितीला या वित्त आयोगाशिवाय विकास करण्याच्यादृष्टीने कुठल्याही निधी उपलब्ध नसल्यामुळे पंचायत समिती कार्यक्षेत्राचा विकास पाहिजे त्या प्रमाणात होणार नाही, असा आरोप करीत शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी पंचायत समिती अंतर्गत खर्च करण्याबाबत कारवाई करावी, अशी मागणी वर्धा पंचायत समितीच्या सदस्यांनी केली आहे. सदर मागणीचे निवेदन शुक्रवार जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांना पाठविण्यात आले आहे.
निवेदनात नमुद केल्याप्रमाणे, पूर्वी १३ व्या वित्त आयोगाचा ७० टक्के निधी ग्रामपंचायत, २० टक्के पंचायत समिती आणि १० टक्के निधी जिल्हा परिषद स्तावर ठेऊन पंचायत समिती व जिल्हा परिषद मतदार संघाचा विकास केल्या जात होता. परंतु १४ व्या वित्त आयोगाचा १०० टक्के निधी ग्रामपंचायतींना दिल्या जात असून पंचायत समितीला या वित्त आयोगाशिवाय विकास करण्याचे दृष्टीने कुठलाही निधी उपलब्ध नसल्यामुळे पंचायत समिती कार्यक्षेत्राचा विकास पाहिजे त्या प्रमाणात होणार नाही.
जनसामान्यांच्या तसेच ग्रामस्थांच्या लोकप्रतिनिधीकडून विकास होण्याबाबत मागण्या असल्यामुळे पंचायत समिती स्तरावर १४ व्यास वित्त आयोगाचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. येत्या काही दिवसात मागणीचा विचार न झाल्यास पंचायत समितीचे सर्व सदस्य सामूहिक राजीनामे देऊ, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
निवेदन देताना पं.स. सभापतीर कुंदा भोयर, उपसभापती संदेश किटे, पं.स. सदस्य संतोष सेलूकर, स्वाती उईके, रजनी परिम, बाळकृष्ण माऊसकर, धैर्यशील जगताप, विजय नरांजे, शेख फारूख खैर महम्मद, मालती कांबळे, अमित शेंडे, अविनाश आत्राम, बेबी कांबळे, निता शिंदे, विमल वरभे, सविता भालकर यासह आदींची उपस्थिती होती.(प्रतिनिधी)