काटोलकरांंना जामीन देण्यास न्यायालयाचा नकार

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रवींद्र काटोलकर यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला.

जि.प.पदभरती घोटाळा : शहर पोलिसांच्या कारवाईकडे लक्ष
वर्धा : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी रवींद्र काटोलकर यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. यामुळे काटोलकर यांनी अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज मागे घेतला. या अर्जावर न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. यामुळे काटोलकर यांच्या अटकेचा मार्ग आता शहर पोलिसांसाठी मोकळा झाला आहे.
जिल्हा परिषदेतील सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत सर्व समावेशित शिक्षण विषयतज्ज्ञांच्या पदभरती घोटाळा प्रकरणातील आरोपी निलंबित शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) रवींद्र काटोलकर यांचा पहिला तात्पूरता जामीन जिल्हा न्यायालयाने रद्द केला. तेव्हा त्यांना अटक झाली नव्हती. अशातच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेऊन अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न चालविले. तेव्हा पोलिसांनी अटकेसाठी नाममात्र धडपड केली. यामुळे त्यांनी तात्पूरता अटकपूर्व जामीन सहज मिळविला. यानंतरही अटकपूर्व जामिन मिळविण्याच्या प्रयत्नात होते. त्यांनी नागपूर खंडपीठाकडे जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर आज सुनावणी झाली. यामध्ये न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला. तेव्हा त्यांनी न्यायालयाला विनंती करुन जामीनाचा अर्ज परत घेत घेतल्याची माहिती न्यायालयीन सूत्राने दिली. काटोलकर यांनी आपला अटकपूर्व जामीन अर्ज परत घेतला नसता, तर तो न्यायालयाने फेटाळला असता यानंतर त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाशिवाय पर्याय उरला नसता, अशी जाणकारांची माहिती आहे. या घडमोडीमुळे काटोलकर यांच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वर्धा शहर पोलीस आतातरी त्यांना अटक करतील, याकडे जनतेचे लक्ष लागलेले आहेत.(जिल्हा प्रतिनिधी)