कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांची न्यायासाठी जिल्हा परिषदेवर धडक

आरोग्य यंत्रणेत २००३-०४ पासून जिल्ह्यात सुमारे ७५ कर्मचारी कार्यरत होते. ते अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून सेवेत असताना ...

सीईओंच्या आश्वासनानंतर आंदोलन घेतले मागे
वर्धा : आरोग्य यंत्रणेत २००३-०४ पासून जिल्ह्यात सुमारे ७५ कर्मचारी कार्यरत होते. ते अधिकाऱ्यांच्या सूचनेवरून सेवेत असताना २००५ मध्ये त्यांना कंत्राटदाराच्या स्वाधीन करण्यात आले. चालक, पहारेकरी, सफाईगार पदावर कार्यरत कर्मचाऱ्यांना न्याय देत कंत्राटी पद्धत बंद करावी, किमान वेतन द्यावे, भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ द्यावा, अशी मागणी जिल्हा आरोग्य सेवा कंत्राटी कर्मचारी संघाने केली. यासाठी जिल्हा परिषदेवर धडक देत जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मिणा यांना निवेदन देण्यात आले. याप्रसंगी सिईओंनी दिलेल्या आश्वासनावरून आंदोलन मागे घेण्यात आले.
ग्रामीण रुग्णालये, जि.प. आरोग्य विभाग आणि अन्य आरोग्य यंत्रणेमध्ये वाहन चालक, पहारेकरी, सफाई कामगार आदी पदावर स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या सूचनांवरून ७० ते ७५ कर्मचारी २००३ मध्ये नियुक्त करण्यात आले. दोन वर्षे या कर्मचाऱ्यांना अल्प; पण नियमित मानधन मिळत होते. यानंतर २००५ मध्ये त्यांना कंत्राटदाराच्या स्वाधीन करण्यात आले. यामुळे वेळेवर वेतन न मिळणे, कामावरून कमी करण्याची धमकी देणे आदी प्रकार सुरू झाले. अनेक कर्मचाऱ्यांना कंत्राटदाराने कमीही केले. या प्रकारामुळे कर्मचारी त्रस्त झालेत. न्याय मिळावा म्हणून जिल्हा आरोग्य सेवा कंत्राटी कर्मचारी संघामार्फत लढा उभारण्यात आला. या संघामार्फत अनेकदा कंत्राटी पद्धतीबाबत शासन परिपत्रक, मार्गदर्शक तत्वे याबाबत माहिती अधिकारात माहिती मागविली; पण टाळाटाळ करण्यात आली. या कर्मचाऱ्यांना कामगार कायद्यानुसार किमान वेतनही देण्यात आले नाही. यामुळे २००५ ते २०१५ या कालावधीत सुमारे सात कोटी रुपये कंत्राटदारांच्या घशात घालण्यात आलेत. हा केवळ वर्धा जिल्ह्यातील आकडा असून राज्यातील आकडेवारी मोठी आहे. किमान व नियमित वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी या मागण्यांसाठी संघटनेने १३ वेळा अधिकारी, लोकप्रतिनिधींशी पत्रव्यवहार केला. आंदोलने केली; पण न्याय मिळाला नाही.
यामुळे जिल्हा आरोग्य सेवा कंत्राटी कर्मचारी संघाने जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी व जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना गुरूवारी त्यांच्याच कक्षामध्ये कुलूप बंद करीत एक दिवस उपवास घडविण्याचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. या आंदोलनाचा धसका घेत जिल्हा परिषद व सामान्य रुग्णालयात चोख पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता; पण जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर आंदोलन मागे घेण्यात आले. आंदोलनात उत्तम बरबटकर यांच्या नेतृत्वात सुमारे ५० कर्मचारी सहभागी झाले होते.(कार्यालय प्रतिनिधी)