लोकमत न्यूज नेटवर्क रोहणा : खासगी बाजारात सोयाबीनचे भाव दबावात आहे. त्यामुळे प्रतेक शेतकरी आपले सोयाबीन शासनाने विकत घ्यावे, अशी अपेक्षा करीत आहे. मात्र, शासकीय खरेदी कधी जागेचा अभाव, तर कधी हमालाची कमतरता या कारणाने बंद राहत आली. आता तर मागील अनेक दिवसांपासून बारदाण्याअभावी महाराष्ट्रातील सर्व केंद्रांतील सोयाबीन खरेदी बंद आहे. परिणामी, सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहे. शासनाने ज्या शेतकयांनी नोंदणी केली आहे, त्या सर्व शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनची खरेदी होत नाही, तोपर्यंत शासकीय खरेदी सुरू ठेवावी, अशी मागणी जनमंचाचे माजी राज्याध्यक्ष श्री. प्रमोद पांडे यांनी केली आहे.
२७ जानेवारी अंतिम मुदत तालुक्यातील काही शेतकरी आपला माल शासकीय केंद्रावर आणण्याचा खटाटोप करतात. मात्र, शासन विविध कारणांनी खरेदी तात्पुरती बंद ठेवते. शासन १५ दिवस खरेदी बंद ठेवून शेतकऱ्यांना वेठीस धरले जाते. आता तर गेल्या अनेक दिवसांपासून बारदाण्याअभावी खरेदी बंद आहे. शासकीय खरेदीची अंतिम मर्यादा २७ जानेवारी असल्याचे समजते.
खरेदीसाठी जाचक अटी
शेतीचा लागत खर्च वाढत असताना, खुला बाजारात शेत मालाला अपेक्षित भाव मिळत नाही. व्यापारी हमी भावाच्या कमी भावात शेतमाल खरेदी करत आहे. अशा वेळी शासनाने हमी भावाचे संरक्षण देऊन शेतमाल खरेदी करणे गरजेचे असते व कायद्यानेही शासनास बंधनकारक आहे, पण याला शासन सकारात्मक घेण्यापेक्षा चालढकल धोरण स्वीकारते. आता राज्यात सोयाबीनची शासकीय खरेदी सुरू आहे, पण कमीतकमी माल कसा खरेदी होईल, यासाठी शासन अनेक अटी घालते.
मुदत वाढवून द्यावी खरीप हंगामात अतिवृष्टी झाली. सोबतच अनेक शेतकऱ्यांना वेळेवर सोयाबीन सवगणी करण्यासाठी मजदुर मिळाले नाही. अनेक शेतकऱ्यानी बाहर जिल्ह्यातून मजदुर आणले. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्याचे सोयाबीन बाजारात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एखादी आठवडा मुदत वाढवून देण्याची आश्यकता असतांना सरकार मुदत वाढ करून उपकार केल्याचे दाखवून सहानुभूती मिळविते. मात्र, ही बाब शेतकऱ्यांवर आर्थिक अन्याय करणारी असून, सोयाबीन खरेदीची शासकीय केंद्र नोंदणी ज्या शेतकऱ्यांनी केली आहे, त्या खरेदी करेपर्यंत शासनाने खरेदी सुरू ठेवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या वतीने जनमंच या सेवाभावी संघटनेने केली आहे.