बांधकाम कामगारांचा मोर्चा

शासनाने इमारत बांधकाम कामगारांसाठी विविध सुविधा जाहीर केल्या. मात्र त्याचा थेट लाभ कामगारांना मिळत नसल्याने ते आजही या लाभापासून वंचित आहेत.

वर्धा : शासनाने इमारत बांधकाम कामगारांसाठी विविध सुविधा जाहीर केल्या. मात्र त्याचा थेट लाभ कामगारांना मिळत नसल्याने ते आजही या लाभापासून वंचित आहेत. ही लाभाची प्रकरणे कामगार अधिकारी यांच्याकडे प्रलंबित असून त्वरित निकाली निघाली काढावीत तसेच राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सुविधा कामगारांना प्रदान कराव्यात, या मागण्यांसाठी बुधवारी दुपारी १२ वाजता जिल्हा कचेरीवर मोर्चा काढून निदर्शने करण्यात आली.
स्थानिक विठ्ठल मंदिर येथून प्रारंभ झालेल्या मोर्चात शेकडो बांधकाम कामगार सहभागी झाले होते. सेंटर आॅफ इंडियन ट्रेड युनियन्स संघटनेच्या अंतर्गत इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळातील सदस्यांनी निदर्शने केली. यावेळी केलेल्या मागण्यात ३१ आॅगस्ट २०१४ पर्यंत नोंदणी केलेल्या उर्वरित कामगारांना ३ हजार रूपयापर्यंत साहित्य खरेदी अनुदान मिळावे, कामगारांचे प्रसुती अनुदानाची प्रकरणे त्वरित निकाली काढावी, कामगारांच्या मुलांची शैक्षणिक शिष्यवृती प्रकरणे प्रलंबीत असल्याने शिक्षण पूर्ण करण्यास अडथळा येतो, अपघाती मृत्यू झालेल्या कामगारांना २ लाख व अंत्यविधीसाठी पाच हजार रूपये अनुदान अदा करावे, क्षयरोग, कॅन्सर, हृदयरोग यासारख्या गंभीर आजारात कामगरांना २५ हजार रूपये अनुदान दिले जावे, घरकुल योजनेकरिता घरबांधणी २ लाख रूपये तर घरदुरूस्तीसाठी दीड लाखाची असलेली योजना राज्य शासनाने त्वरित मंजूर करावी, बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे टॅबलेट, लॅपटॉप देण्यात यावा, वाढत्या महागाईप्रमाणे मजूर, मिस्त्री, कुली आदीची मजुरीत वाढ करावी, यासह बांधकाम कामगारांच्या पहिल्या दोन मुलीच्या विवाहाकरिता प्रत्येकी ५१ हजार रूपये अनुदान देण्यात यावे, नोंदणी केलेल्या व वयाची साठ वर्ष पूर्ण केलेल्या कामगारांना दरमहा एक हजार रूपये निवृत्तीवेतन देण्यात यावे या अकरा मागण्यांचा समावेश होता. मोर्चात यशवंत झाडे, महेश दुबे, विनोद तडस, भैय्या देशकर यासह कामगार सहभागी होते.(स्थानिक प्रतिनिधी)

शासनाने केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी शून्य
इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या मजूर, मिस्त्री, कुली, सेंट्रींगवाले या कामगारांची आर्थिक स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. शासनाने यांच्याकरिता सुविधांची घोषणा केली मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याने या कामगारांना अल्प मोबदल्यात अधिक मेहनीचे काम करावे लागत आहेत.