११ ग्रा.पं.तील बांधकाम प्रकरण नव्या वळणावर

शहरालगतच्या ११ गावांतील बांधकामाचा प्रश्न दिवसागणिक नवनवे वळण घेत आहे. ग्रामसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल होताच

उच्च न्यायालयात जाणार : बॅक डेटमध्येही झाले बांधकाम
वर्धा : शहरालगतच्या ११ गावांतील बांधकामाचा प्रश्न दिवसागणिक नवनवे वळण घेत आहे. ग्रामसेवकाविरुद्ध गुन्हा दाखल होताच ग्रामसेवक संघटनांनी आंदोलनाचे शस्त्र उपसले असताना प्रमोद मुरारका यांनी बांधकामाच्या प्रश्नावर न्याय न मिळाल्यास उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याचा गर्भित इशाराच मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला. बॅकडेटमध्ये बांधकामाच्या परवानग्या देत मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा गंभीर आरोप करीत याची सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
यापूर्वीही नालवाडी अंतर्गत एका संस्थेने प्लाटचे एकत्रिकरण व इतर बांधकाच्या अटीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी तेथील रहिवास्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यामध्ये उपविभागीय अधिकारी, गटविकास अधिकारी, नालवाडी ग्रामसचिव व महिला विकास संस्थेला शास्त करण्यात आले होते. या आधारे वर्धा नगर परिषद हद्दीबाहेरील ११ गावांमध्ये अनियमित विकास होत असल्याने त्यांच्यावर निर्बंध घालण्यासाठी बांधकामाची प्रकरणे नगर रचनाकाराकडे पाठवून त्यांचे अभिप्राय घेतल्याशिवाय बांधकामाला परवानगी देऊ नये. तसेच याबाबत ग्रामसमिचवांनी सदर नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश दिले होते, अशी माहितीही मुरारका यांनी यावेळी दिली.
यानंतर बांधकामाच्या परवानगीसाठी रीतसर अर्ज केला व परवानगी मिळत नसल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. यावर न्यायालयाने चार आठवड्यात परवानगी देण्याचे आदेश दिले. तरीही परवानगी दिली नाही. नालवाडी ग्रामसचिवाने वरिष्ठांच्या आदेशाशिवाय परवानगी देऊ शकत नसल्याचे सांगितले, याकडेही मुरारका यांनी लक्ष वेधले. याबाबत खोलात माहिती घेतली असता या कामात भ्रष्टाचाराची साखळी आहे. त्याचा आवाका बराच मोठा आहे. नवीन बांधकाम जुन्या तारखेत म्हणजेच २०१०-११ मध्ये मंजूर होतात. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार होत असल्याचा आरोपही यावेळी मुरारका यांनी केला आहे.
या प्रकरणी पोलीस तपास सुरू असून शासकीय दबाब आल्यास या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहितीही यावेळी मुरारका यांनी दिली.(जिल्हा प्रतिनिधी)