नियमबाह्य समायोजनामुळे गोंधळ

विविध प्रकारची कार्यकुशलता प्रदर्शित करण्याचा हातखंडा असलेल्या जि.प. शिक्षण विभागांतर्गत पं.स. समुद्रपूर शिक्षण विभागाने विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरत्या

समुद्रपूर : विविध प्रकारची कार्यकुशलता प्रदर्शित करण्याचा हातखंडा असलेल्या जि.प. शिक्षण विभागांतर्गत पं.स. समुद्रपूर शिक्षण विभागाने विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर तात्पुरत्या समायोजनाचा डोलारा उभा करून पुन्हा एकदा गोंधळ घातला आहे़ राज्यात राजाच चोरी करीत असेल तर प्रजा न्याय कुणाकडे व कशासाठी मागणार, याचा प्रत्यय नियमबाह्य समायोजनाने पं.स. अंतर्गत कार्यरत शिक्षकांना आला आहे़
आरटीई अंतर्गत केलेल्या विषय शिक्षकांच्या पदस्थापनेमुळे तालुक्यातील अनेक शाळांत शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत़ जेथे शिक्षक संख्या कमी आहे, तेथे सदर अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करावयाचे होते. या समायोजनासाठी १२ मे २०११ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावयाचे होते; पण पं.स. समुद्रपूर अंतर्गत समायोजन करताना १४ आॅगस्ट रोजी झालेल्या मासिक सभेत केंद्रप्रमुखांना समायोजन करण्याची परवानगी गटशिक्षणाधिकारी देऊन काही समायोजन केले.
उर्वरित शिक्षकांचे समायोजन गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी स्वत:च्या स्वाक्षरी आदेशाने ३ आॅगस्ट २०१४ रोजी केले. या प्रक्रियेमध्ये १२ मे २०११ च्या शासन निर्णयाची पायमल्ली स्थानिक प्रशासनाने केली. नियमबाह्य प्रक्रियेवर शिक्षकांनी आक्षेप घेतला़ यावरून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांद्वारे सर्व प्रक्रिया मनोमनी रद्द करून पुन्हा नव्याने ८ सप्टेंबर २०१४ रोजी पंचायत समिती कार्यालयात बोलवून समुपदेशन घेण्यात आले. यातील प्रसिद्ध यादीही वास्तव्य कनिष्ठ क्रमाची लावण्यात आली.
सदर प्रसिद्ध यादी चुकीची असल्यामुळे शिक्षकांनी पुन्हा आक्षेप घेतला आणि शासन निर्णयातील कलम ३, ५ व ६ (एफ) मधील निर्देशित नियमाप्रमाणे तालुका वास्तव ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करून त्याच क्रमाने समायोजन करण्यात यावपे, अशी आग्रही मागणी केली आहे़ शिक्षकांनी आक्षेप घेतल्यामुळे गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्ध केलेली यादी पुन्हा रद्द केली; पण शासन निर्णयाला बाजूला सारत वास्तव्य सेवा कनिष्ठतेचा क्रम लावूनच समायोजनाचे समुदपदेशन घेण्यात आले़
एकंदरीत स्व-मर्जीने केलेल्या या प्रक्रियेत काही हितसंबंधातील कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न गटशिक्षणाधिकारी करीत असल्याचा आरोप उपस्थित शिक्षकांनी केला आहे़ सदर प्रक्रिया नियमबाह्य असून केलेले तात्पुरते समायोजन तवरित रद्द करावी, अशी मागणीही शिक्षकांनी केली आहे़ याबाबतची तक्रार महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती समुद्रपूरने जि़प़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय चौधरी यांच्याकडे केली आहे़
यापूर्वीही जिल्हा परिषद प्रशासनाने मे २०१२, नोव्हेंबर २०१२, आणि आॅक्टोबर २०१३ मध्ये केलेले समायोजन हे १२मे २०११ च्या शासन निर्णयानुसार वास्तव्य सेवाज्येष्ठतेनुसार करण्यात आले होते, हे विशेष! असे असताना गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने समायोजन केल्याने असंतोष पसरला आहे़ यामुळे शिक्षकांनी तक्रार केली असून सदर समायोजन रद्द होते वा या प्रक्रियेवर जि.प. वर्धा प्रशासन काय कारवाई करते याकडे सर्व शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.(तालुका प्रतिनिधी)