संमतीपत्राने मालकी हक्क धोक्यात

नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन हायवेसाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. यावेळी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत करताना

जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन : महात्मा फुले समता परिषदेचे आंंदोलन
वर्धा : नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन हायवेसाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. यावेळी शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादीत करताना भूसंपादन कायदा २०१३ ला डावलून शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी लँड पुलिंग योजनेमार्फत, शेतजमिनीचा कुठलाही मोबदला न देता, शेतकऱ्यांचीच संमती आहे, असे दाखवून, ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहे. शासनाकडून होत असलेली ही लूट थांबवावी, अशी मागणी करीत महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने सोमवारी निदर्शने करीत निवासी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
जिल्हाधिकारी व शासनाचे प्रतिनिधी, खासदार, आमदार या शेतजमिनीबाबत शेतकऱ्यांची मालकी जाणार नाही, असे ओरडून सांगत होते. त्या शेतजमिनीवर शेतकऱ्यांना कर्जही मिळेल, अशी आश्वासने देत होते; पण ते सारे तोंडी होते. असे काहीच लिखित नसल्याचा आरोप समता परिषदेने निवेदनातून केला आहे. आता शेतकऱ्यांकडून लँड पुलिंगसाठी संमतीपत्रे लिहून घेण्यात येत आहे. या पत्रात स्पष्टपणे नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग बांधकाम, नवीन शहर विकास यासाठी, मी, आमच्या जमिनीचा मालकी हक्क महामार्ग प्राधिकरणाच्या लाभात स्वेच्छेने समर्पित करीत आहे किंवा सोडत आहे, असे लिहिलेले आहे. यावरून या संमतीपत्रात शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून त्याच्या शेतजमिनीचा मालकी हक्कच धोक्यात आला आहे. जर शेतकऱ्याचा जमिनीचा मालकी हक्क सरकारच्या महामार्ग प्राधिकरणाला जात असेल तर यापूर्वी केलेले सर्व दावे खोटे असून, ही शेतकऱ्यांची फसवणूक असल्याचा आरोप समता परिषदेने केला आहे. समता परिषदेने या शेतकरी विरोधी लँड पुलिंग धोरणाविरूद्ध वर्धा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांसाठी गावोगावी जावून जनजागरण केले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी आपली शेतजमीन देणार नाही, असे जिल्हाधिकारी वर्धा यांना स्वयंघोषणापत्र देऊन कळविले आहे.
आज या नागपूर-मुंबई सुपर हायवेच्या मधे ज्यांच्या शेतजमीन जात आहेत, त्या बोरी गावच्या शेकडो शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन या लँड पुलिंग योजनेत शेतजमिनी देणार नाही, असे लेखी कळविले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.(कार्यालय प्रतिनिधी)