खासगी व्यापाऱ्यांकडून हमीभावाला तिलांजली

राज्यात गत महिन्यापासून अनेक ठिकाणी खासगी व्यापारी वर्गाकडून कापूस खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरू झाले.

प्रत्यक्ष खरेदीभाव आणि हमीभावातील फरकाची भरपाई शासनाने करण्याची मागणी
रोहणा : राज्यात गत महिन्यापासून अनेक ठिकाणी खासगी व्यापारी वर्गाकडून कापूस खरेदी विक्रीचे व्यवहार सुरू झाले. पण शासनाने आपली खरेदी अद्याप सुरू केलेली नाही. खासगी व्यापारी कापूस हमीभावापेक्षा कमी भावात खरेदी करीत आहे. गरज असल्याने शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करून कआपूस विकावा लागत आहे. कापसाचा हमीभाव ४ हजार १०० रुपये आहे. त्यामुळे यापेक्षा कमी भावात ज्या शेतकऱ्यांना आपला कापूस विकावा लागला त्यांना शासनाने भावातील फरक त्वरीत द्यावा अशी मागणी कापूस उत्पादकांद्वारे केली जात आहे.
शेतकऱ्याची आर्थिक लूट होवू नये, त्यांच्या शेतमालाला भावाचे सरंक्षण मिळावे म्हणून शासनाच्यावतीने कृषी मूल्य आयोगाद्वारे शेत मालाचे हमीभाव जाहीर केल्या जाते. शेतकऱ्यांचा माल शासनाने व व्यापाऱ्यांनी हमीभावानेच खरेदी करावा असा दंडक आहे. एखाद्या वर्षी विशिष्ट शेतमालाचे बाजारात भाव फार पडले असतील, हमीभावाने व्यापारी तो माल खरेदी करण्यास तयार नसेल तेव्हा शासनाने स्वत:ची खरेदी केंद्र सुरू करून हमीभावाने शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करावा अशी अपेक्षा असते.
यावर्षी कापसाच्या भावात मोठी घट येणार असे चित्र रंगविल्या गेले. त्यामुळे व्यापारी कापूस खरेदीस उत्सुक नाहीत. शासनाने अत्यल्प ठिकाणी आपली खरेदी केंद्रे सुरू केली आहे. ४ हजार १०० हमीभावाचा कापूस खासगी व्यापारी ३८०० ते ४०५० दरात खरेदी करीत आहेत. पहिला कापूस हा उच्चप्रतीचा असतानाही शेतकऱ्यांना कमी भावाने विकावा लागत आहे. यात क्विंटलमागे ३०० रुपयांपर्यंत नुकसान होत आहे. त्यामुळे शासनाने सर्वच ठिकाणी हमीभावाने आपली खरेदी केंद्रे सुरू करावी व ते शक्य नसल्यास खासगी व्यापारी खरेदीत शेतकऱ्यांचे जे नुकसान होत आहे. ते नुकसान शासनाने भरून द्यावे, अशी मागणी शेतकरी करीत आहे.(वार्ताहर)

शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्याची भावना
कापसाचे भरपूर उत्पन्न, आंतरराष्ट्रीय बाजारातील मंदी अशी अनेक कारणे पुढे करून सध्या हमी भावपेक्षाही कमी दरात खासगी व्यापारी कापसाची खरेदी करीत आहे. आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांजवळ कोणताच पर्याय शिल्लक नसल्याने ते मिळेल त्या भावाने कापूस विक्री करून आपली अडचण भागवित आहे. पण उत्पादन खर्चाचा विचार करता ४ हजार १०० हा कापसाचा हमीभाव परवडणारा नसताना त्याही पेक्षा कमी भावात खासगी व्यापाऱ्यांची कापूस खरेदी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर एकप्रकारे मीठ चोळण्याचाच प्रकार सुरू आहे.

मागील चार ते पाच वर्षात मजुरी, खते, कीटकनाशके आणि वाहतूक खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. परिणामी कापूस उत्पादकांच्या खर्चात तिपटीने वाढ झाली. निसर्गाच्या अवकृपेमुळे उत्पादन सुद्धा घटले. पण मागील चार वर्षात शासनाने कापसाच्या हमीभावात दरवर्षी केवळ पन्नास रूपयाची वाढ केली. त्यामुळे यंदा कापूस केवळ ४ हजार १०० रुपयांवर पोहोचला. हा हमीभान खर्चाच्या तुलनेत कमी असल्याने नुकसान होत आहे.
शासनाने अत्यल्प कमीभाव देऊनही अद्याप स्वत:ची कापूस खरेदी केंद्रे सुरू केलेली नाही. त्यामुळे अनेक केंद्रात खासगी कापूस खरेदी सुरू झाली आहे. या केंद्रात खासगी व्यापारी हमीभावांपेक्षा कमी भावात कापूस खरेदी करीत आहे. केंद्र सरकारच्या कृषी धोरण विषयक कायद्यानुसार हमीभावापेक्षा कोणत्याही शेतमालाची खरेदी करणे ही बाब म्हणजे एक गुन्हा आहे. पण सध्या हा गुन्हा व्यापारी खुलेआम करीत आहे.
सत्तांतरानंतर तरी शेतकरी वर्गाला अच्चे दिन येतील असा विचार खुद्द शेतकरी करीत होते. हाती सत्ता नसताना कापसाला ६ हजार रुपये हमीभाव द्या अशी मागणी भाजपा पक्षाद्वारे छाती बदवून केली जात होती. पण आज मात्र सता हाती असतानाही केवळ ४ हजार १०० रुपये हमीभाव देऊन बोळवण केली जात आहे. त्यातही तो हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे आता कुणाकडे दाद मागावी हा विचार रोहणा येथील शेतकरी करीत आहे.