ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करा

१९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसीमध्ये ३७४३ जातींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना आजपर्यंत न झाल्यामुळे ओबीसी समाजातील नागरिकांना त्यांच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येत नाही. देशात ३७४३ जातींमध्ये विभागलेल्या ५२ टक्के ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याकरिता २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा युवा आघाडीच्यावतीने केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्याकडे करण्यात आली आहे.  

ठळक मुद्देमहाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा युवा आघाडीने केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पाठविले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
वर्धा : भारतामध्ये सर्वप्रथम जनगणना मे १८७२ ला झालेली होती आणि १८८१ पासून दर १० वर्षांनी जनगणना होत आहे.  भारतामध्ये १९३१ पर्यंत प्रत्येक जातीची जनगणना होत होती व जनगणनेमध्ये प्रत्येक जातीची संख्या व शैक्षणिक,  आर्थिक परिस्थिती याबाबतची संपूर्ण माहिती यामध्ये नमूद करण्यात येत होती. तसेच १९४१ मध्ये सुध्दा जनगणनेमध्ये जातीचा काॅलम होता. परंतु दुसरे महायुध्द सुरू झाल्यामुळे जनगणना करण्यात आलेली नव्हती. १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसीमध्ये ३७४३ जातींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. ओबीसी समाजाची जनगणना आजपर्यंत न झाल्यामुळे ओबीसी समाजातील नागरिकांना त्यांच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येत नाही. देशात ३७४३ जातींमध्ये विभागलेल्या ५२ टक्के ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना करण्याकरिता २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम ठेवण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा युवा आघाडीच्यावतीने केंद्रीय गृहमंत्री शहा यांच्याकडे करण्यात आली आहे.  निवेदन देताना  विपिन पिसे,  चंद्रकांत चामटकर,  किशोर गुजरकर, निलकंठ पिसे,  प्रा. विशाल उराडे, वैभव तिजारे,  दीपक भुते,  हरिश पिसे, अजित भुते, साहील डायगव्हाणे, हेमंत महाकाळकर आदी उपस्थित होते.