संगणक परिचालकांचे कामबंद आंदोलन

महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने महा-आॅनलाईनमार्फत पंचायतराज संस्थांचे बळकटीकरण करण्याचा प्रयत्न होत आहे़ कारभारात सुसूत्रता व पादर्शकता आणण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाच्या

आकोली : महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने महा-आॅनलाईनमार्फत पंचायतराज संस्थांचे बळकटीकरण करण्याचा प्रयत्न होत आहे़ कारभारात सुसूत्रता व पादर्शकता आणण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाच्या पंचायतराज मंत्रालयाने इ-पंचायत राज्यात सुरू केले; पण यातील संगणक परिचालकांना वेळेवर व निर्धारित वेतन दिले जात नाही. यामुळे सेलू तालुक्यातील संगणक परिचालकांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे.
महाआॅनलाईनने दिलेल्या सेवेपोटी पंचायतराज संस्थांनी संगणक परिचालकांना शासन निर्णयानुसार मासिक ८ हजार रुपये मानधन देणे बंधनकारक आहे़ असे असताना अवघे ३ हजार ८०० ते ४ हजार रुपये मानधनावर त्यांची बोळवण केली जात आहे. जुलै महिन्यात अवघे २ हजार ५० रुपये मानधन देऊन संगणक परिचालकांची फसवणूक करण्यात आली़ गत वर्षभरापासून काम करणाऱ्या काही परिचालकांना कुठलाही मोबदला मिळाला नसल्याची धक्कादायक बाब पूढे आली आहे. कौटुंबिक जबाबदारी सांभाळताना परिचालकांची होरपळ होत आहे. कपात केलेले मानधन मिळत नाही तोपर्यंत कामबंद आंदोलन करण्याचा निर्णय असल्यामुळे ग्रा़पं़ ची कामे प्रभावीत झाली.(वार्ताहर)