नऊ लाखांची उचल करून कंपनी परांगदा

येथील पाच किमी वन्यजमिनीला कुंपण घालण्याचे कंत्राट स्थानिक वनविभागाने नागपूरच्या एका कंपनीला सन २०११ मध्ये दिले.

रितेश वालदे वर्धा
येथील पाच किमी वन्यजमिनीला कुंपण घालण्याचे कंत्राट स्थानिक वनविभागाने नागपूरच्या एका कंपनीला सन २०११ मध्ये दिले. त्या कंपनीने केवळ दीड किमी क्षेत्राला सौरकुंपण घालून चक्क नऊ लाख रूपयांची उचल केली. उर्वरित भागाला कुंपण न घालताच कंत्राट दिलेली कंपनी परागंदा झाल्याने वनविभागाचा निधी बुडाला. हा सर्व प्रकार माहिती अधिकारात उघड झाला.
हिंगणी वनपरिक्षेत्रातील वन्यजमिनीला सौरऊर्जा कुंपण घालण्याची योजना सन २०१०-११ या आर्थिक वर्षात समोर आली. या योजनेंंतर्गत संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती बोरी (कोकाटे) च्या वतीने सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात ५ हजार मीटर लांबीचे सौरउर्जा कुंपण वनजमिनीला घालण्याचा प्रस्ताव पुढे केला. त्याला मंजुरी मिळताच वनविभागाने नागपूरच्या धंतोली भागातील कानेट्राम सपाटे ब्लॉक्स साठेमार्ग या कंपनीसोबत ५ हजार मीटर कुंपणाचा करार केला. या कुंपणाकरिता एकूण खर्च १९ लाख ४९ हजार इतका करण्यात येणार होता. झालेल्या करारानुसार कुंपणाचे क्षेत्र ५ हजार मीटर, कुंपणाची उंची ९ फुट त्यापैकी २ फुट जमिनीत व ७ फुट जमिनीच्या वर अशी होती. या कुंपणाला एका विशिष्ट कंपनीची बॅटरी लावण्याची देखील नोंद करारात आहे. कुंपणाची हमी ५ वर्षाची, वॉरंटी १० वर्षाची, २ वर्ष विनामुल्य सेवा अशा अटी देखील करारामध्ये ठेवण्यात आल्या. ४५ दिवसात काम पूर्ण करण्याचा करार झाला. प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात झाल्याने ३० टक्के रक्कम, काम सुरू असताना ५० टक्के रक्कम व काम पूर्ण झाल्यानंतर तांत्रिक तपासणी अहवाल प्राप्त होताच उर्वरित २० टक्के रक्कम अदा करण्यात येईल, अशी नोंद करारात आहे. त्यानुसार ३१ मार्च २०१२ ला हा करार पार पडला. त्या करारावर विशाल भागे, अनिल चौधरी या दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षऱ्या घेण्यात आल्या. कामाला सुरूवात झाल्यानंतर वनविभागाने ३१ मार्च २०१२ ला २ लाख, २७ एप्रिल २०१२ ला ४ लाख तर २३ आॅक्टोबर २०१२ ला ३ लाख असे ९ लाख रूपये कुंपणाचे काम करणाऱ्या कंपनीला चुकते केले. परंतु कंपनीने ४५ दिवसाच्या कालावधीत केवळ दीड कि़मी. जागेलाच सौरउर्जा कुंपण घातले. त्या कुंपणावर अंदाजे दीड लाख रुपये खर्च झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. उर्वरित पैसा घेऊन कंपनी फरार झाली आहे. या कंपनीचा वनविभाग शोध घेऊन थकली. पण कंपनी व कंपनीचा मालक वनविभागाला आजपर्यंत आढळलेला नाही. ज्यावेळी कुंपणाचा करार झाला. त्यावेळी हिंगणी वनपरिक्षेत्रात कार्यरत अधिकारी कोणत्या ना कोणत्या प्रकरणात निलंबित झाले तर काही अधिकाऱ्याच्या बदल्या झाल्या. सध्या कार्यरत अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केल्यास उत्तर मिळत नाही. माहितीच्या अधिकारात संपूर्ण प्रकरणाची विचारणा केल्यावर उत्तर देण्यास येथे टाळाटाळ होते. हा संपूर्ण घडलेला प्रकार माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या उत्तरामध्ये उघडकीस आला आहे. दीड लाखाचे काम करून साडे सात लाख कंपनीने लुटले.